सिंचन विहिरीसाठी आता ५ लाखांचे अनुदान; विहिरींच्या २ योजनांत दुप्पट तफावतीने शेतकरी चिंतेत

एप्रिल २०२४ पासून मंजूर झालेल्या सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या सिंचन विहिरींसाठी वाढीव अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मग्रारोहयो) सिंचन विहिरीसाठी आता ५ लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. तर दुसरीकडे जिल्हा परिषदेमार्फत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती या अनुसूचित जाती व जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विहिरींचे अनुदान अडीच लाख रुपये कायम आहे. दोन्ही योजनांत दुप्पट तफावत असल्यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची अवस्था ‘कही खुशी, कही गम’ अशी झाली आहे.

एप्रिल २०२४ पासून मंजूर झालेल्या सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या सिंचन विहिरींसाठी वाढीव अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. असे असले तरी सुमारे एक हजाराहून अधिक विहिरी मंजूर असून, चालू आर्थिक वर्षात सिंचन विहिरींसह गोठ्यांचे बांधकाम, शेततळे आदी कामांचे सुमारे ३६ कोटी रुपयांचे अनुदान रखडले आहे. तथापि, चालू आर्थिक वर्षात सिंचन विहिरींसाठी प्राप्त होणारे प्रस्ताव तसेच पूर्वी प्राप्त झालेले व मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या प्रस्तावांनादेखील एप्रिलपासून ५ लाखांचे अनुदान मिळणार आहे. सिंचन विहिरींच्या अनुदानात १ लाखाची वाढ झाल्यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

दुसरीकडे, जि. प. कृषी विभागामार्फत अनुसूचित जाती व जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या कृषी स्वावलंबन व कृषी क्रांती या योजनेत विहिरींचे अनुदान अडीच लाख रुपये मिळते. सध्या या योजनेतील विहिरींसाठीही १५ कोटींचे अनुदान प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे प्राप्त २०० प्रस्तावांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आलेली नाही. अलीकडे मजुरी आणि बांधकाम साहित्यांच्या वाढलेल्या दराच्या तुलनेत दिले जाणारे अनुदान कमी आहे. त्यामुळे कृषी आयुक्तालयामार्फत अनुदानात वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव दोन-तीन वर्षांपासून लालफितीत अडकला आहे. त्यामुळे या योजनेतील विहिरींकडे लाभार्थींनी पाठ फिरविल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

सिंचन विहिरींसाठी जॉब कार्ड हवे
सिंचन विहिरीसाठी शेतकऱ्याकडे जॉब कार्ड असावे. लाभधारक हा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जाती किंवा दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, ५ एकरच्या आत अल्पभूधारक शेतकरी असावा लागतो. जि.प.च्या कृषी स्वावलंबन व कृषी क्रांती या योजनेंतर्गत विहिरींसाठी मागासवर्गीय शेतकरी हा अल्पभूधारक असावा. त्याच्याकडे जॉब कार्ड नसले तरी चालते.