विधि विद्यापीठाने सोडली करोडीची ५० एकर जागा

कांचनवाडीत बांधकामाची मागितली परवानगी

ठळक मुद्देविद्यापीठ प्रशासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविले पत्र या जागेवर भौतिक सुविधा विकसित करणे अशक्य

औरंगाबाद : महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ, औरंगाबादला देण्यात आलेली करोडी भागातील ५० एकर जमीन विद्यापीठ प्रशासनाने राज्य शासनाला परत केली आहे. या जागेवर भौतिक सुविधा विकसित करणे अशक्य असल्यामुळे विद्यापीठाच्या कुलपतींनी नकार दिल्यामुळे ही जमीन परत करण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

औरंगाबादेत महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाची घोषणा आघाडी सरकारच्या काळात झाली होती; मात्र याठिकाणी घोषणा झाल्यानंतर नागपूर, मुंबई येथूनही विद्यापीठ स्थापन करण्याची मागणी होऊ लागली. शेवटी राज्य शासनाने मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद येथे तीन महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ स्थापन करण्याची घोषणा केली. यातील मुंबई आणि नागपूर येथील विधि विद्यापीठाचा विकास वेगाने होत आहे. दोन्ही विद्यापीठांना ५० एकर जागा देण्यात आल्या आहेत. औरंगाबादेतील विद्यापीठालाही राज्य शासनाने करोडी भागातील ५० एकर जमीन दिली होती. ही जमीन जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत उच्च शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. उच्च शिक्षण विभागाने विधि विद्यापीठाला दिली; मात्र तत्कालीन कुलगुरू डॉ. एस. सूर्यप्रकाश यांनी जागेची पाहणी करीत पायाभूत सुविधा उपलब्ध होण्याविषयी चाचपणी केली.

या ठिकाणी जायकवाडी धरणातून पाणी आणणे कठीण आहे, तसेच त्याठिकाणी पाण्याचे स्रोतही नसल्यामुळे या जागेला नकार दिला होता. यानंतर विद्यापीठाच्या सर्वसाधारण परिषदेच्या बैठकीत करोडीची जागा नाकारण्यात आली. याचवेळी कांचनवाडी परिसरातील ९ एकर जागा विधि विद्यापीठाला जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिली. याच जागेत विधि विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या निवासाची व्यवस्था केलेली आहे. या जमिनीलगत असलेल्या वाल्मी संस्थेकडे विद्यापीठ प्रशासनाने १७ एकर जागा मागितली; मात्र वाल्मी प्रशासनाने जागा हस्तांतरित करण्यास नकार दिला. यामुळे विधि विद्यापीठाच्या जागेचा प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे. यातच विद्यापीठ प्रशासनाने करोडी येथील ५० एकर जागा परत केल्यामुळे कांचनवाडी परिसरातील केवळ ९ एकर जागाच विद्यापीठाकडे राहिली आहे. येत्या काळात जागेचा प्रश्न  सुटण्याची शक्यता कमी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

कांचनवाडीत बांधकामाची मागितली परवानगी
विधि विद्यापीठ प्रशासनाने कांचनवाडी परिसरातील ९ एकर जागेतच विद्यापीठाच्या प्रशासकीय, वसतिगृहे, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या निवासाच्या इमारती बांधकामाची परवानगी राज्य शासनाकडे मागितली आहे. यासाठी पहिल्या टप्प्यात १२ कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्तावही दाखल केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.