विनापरवाना भरती झालेल्या ५३ कर्मचाऱ्यांना पायघड्या!

बीड नियमबाह्य कामे नियमात कसे बसवितात हे पहायचे तर जिल्हा परिषदेत चला!

संजय तिपाले बीड
नियमबाह्य कामे नियमात कसे बसवितात हे पहायचे तर जिल्हा परिषदेत चला! विनापरवाना भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी जिल्हा परिषदेने त्यांची पाठराखण करण्यासाठी पायघड्या अंथरल्याचे समोर आले आहे. आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अपंग, मतिमंद संस्थांमध्ये कर्मचारी भरती झालेल्या ५३ कर्मचाऱ्यांना ना- हरकत प्रमाणपत्र द्यावे, अशी शिफारस खुद्द सीईओंनीच केल्याने कमालीचे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत खासगी अपंग, मतिमंद शाळा चालविल्या जातात. २९ जुलै २००४ नंतर अपंग कल्याण आयुक्तांच्या संमतीशिवाय खासगी अनुदानीत संस्थांमध्ये कुठलीही पदभरती करु नये, असे शासनाचे आदेश होते. मात्र, उपरोक्त तारखेनंतर जिल्ह्यातील १७ संस्थांमध्ये तब्बल ५३ कर्मचाऱ्यांना अपंग कल्याण आयुक्तांच्या परवागीशिवाय संस्थांनी रुजू करुन घेतले. त्यावर जि.प. च्या समाजकल्याण विभागातील तत्कालीन अधिकाऱ्यांनीही मान्यतेची मोहर उमटवली. विशेष शिक्षक, स्वयंपाकी, लिपीक, परिचारिका, काळजीवाहक, प्राचार्य अशा पदांवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश आहे.
याच दरम्यान अरुणा तुरुकमारे यांच्या पदोन्नतीचे प्रकरण समोर आले. तुरूकमारे या राष्ट्रीय शिक्षण संस्थेच्या पिंपरगव्हाण रोडवरील अनिवासी मतिमंद शाळेत सफाईकामगार पदावर कार्यरत होत्या. मात्र, शिपाई पदाची जागा कर्मचारी निवृत्ती झाल्यामुळे रिक्त झाल्यानंतर संस्थेने तुरुकमारे यांना शिपाईपदावर पदोन्नती दिली. तत्कालीन समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी संस्थेच्या प्रस्तावाला मान्यताही दिली.
मात्र, अधिकाऱ्याची बदली झाली. त्यानंतर प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी डॉ. सुनील तुंबारे यांनी तुरुकमारे यांना पदोन्नतीनुसार वाढीव वेतनश्रेणीसाठी आयुक्तांच्या ना- हरकत प्रमाणपत्राची मागणी केली. तेव्हा इतर ५३ कर्मचारी आयुक्तांच्या संमतीशिवाय रुजू आदेश मिळवून नियमित वेतन उचलत असल्याचे प्रकरण चव्हाट्यावर आले. अरुणा तुरूकमारे यांनी वाढीव वेतनश्रेणी व थकित वेतनासाठी समाजकल्याण कार्यालयात ८ मार्च रोजी अंगावर रॉकेल ओतून घेत आत्मदहनाचा प्रयत्न केला होता.
उल्लेखनीय म्हणजे यापैकी काही कर्मचारी तब्बल दहा ते बारा वर्षांपासून नियमबाह्यरित्या कार्यरत असल्याचे उघड झाले. जि.प. सीईओ नामदेव ननावरे यांनी या सर्व कर्मचाऱ्यांना व संस्थांना नोटीस बजावून खुलासे मागविले; परंतु हा केवळ सोपस्कारच ठरला.
खुलासे प्राप्त झाल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांवर योग्य त्या कारवाईचा अहवाल अपंग कल्याण आयुक्त नितीन पाटील यांना पाठविण्याऐवजी सीईओंनी त्यांना ना- हरकत प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देण्याची शिफारस केली आहे. अरुणा तुरुकमारे यांनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केला, त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी ना- हरकत द्यावे, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
याबाबत आयुक्त पाटील यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी भ्रमणध्वनी घेतला नाही.