५६ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या नियमबाह्य

बीड खासगी अपंग संस्थांमध्ये पदभरती करताना समाजकल्याण आयुक्तांची पूर्वसंमती अनिवार्य आहे. मात्र, जिल्ह्यातील बहुतांश संस्थांमध्ये समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी परस्पर पदमान्यता बहाल केल्या.

संजय तिपाले बीड
खासगी अपंग संस्थांमध्ये पदभरती करताना समाजकल्याण आयुक्तांची पूर्वसंमती अनिवार्य आहे. मात्र, जिल्ह्यातील बहुतांश संस्थांमध्ये समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी परस्पर पदमान्यता बहाल केल्या. तब्बल ५६ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या बेकायदेशीर असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे सर्वच ३४ खासगी संस्थांमधील पाचशेवर कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्यात आले आहे. शिवाय संस्थाचालकांकडून खुलासेही मागविले आहेत.
२००३ मध्ये राज्यात अपंग संस्थांमध्ये अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न निर्माण झाला होता. काही कर्मचारी न्यायालयात गेले होते. त्यानंतर २९ जुलै २००४ रोजी अपंग कल्याण आयुक्तांच्या नाहरकत प्रमाणपत्रांशिवाय खासगी संस्थांमधील पदे भरु नयेत, असे शासनाने आदेश काढले होते. जिल्ह्यात अंध, मूकबधिर, मतिमंद विद्यार्थ्यांच्या ३४ खासगी अनुदानित संस्था आहेत. शासनादेशानंतर जिल्ह्यातील बहुतांश खासगी संस्थांनी शिक्षक, अधीक्षक, काळजीवाहू, शिपाई, लिपीक आदी पदे भरताना अपंग कल्याण आयुक्तांची संमती घेण्याची तसदी घेतली नाही. संस्थांनी थेट जि.प. समाजकल्याण अधिकाऱ्यांकडे वैयक्तिक मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविले. समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी परस्पर नियुक्त्या करत त्यांचे वेतन नियमित सुरु केले. २००४ नंतर तब्बल ५६ कर्मचाऱ्यांना अशा प्रकारे नियमबाह्य नियुक्त्या दिल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. ही बाब सीईओ नामदेव ननावरे यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी २००४ नंतर अपंग कल्याण आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय नियुक्त्या दिलेल्या ५६ कर्मचाऱ्यांची चौकशी सुरु केली आहे. सोबतच सर्वच्या सर्व ३४ संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबविण्याचे आदेश समाजकल्याण अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांत खळबळ उडाली आहे.
संस्थांना मागविले खुलासे
सीईओ नामदेव ननावरे यांनी बेकायदेशी कर्मचारी नियुक्ती प्रकरणात कठोर भूमिका घेतली आहे. अशा प्रकारच्या नियुक्त्या देणाऱ्या संस्थांना खुलासे सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे या सर्व प्रकरणाचा अहवाल अपंग कल्याण आयुक्त नितीन पाटील यांनाही पाठविण्याचे आदेश त्यांनी समाजकल्याण अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.