मराठवाड्याच्या हक्काचे ५.६ टीएमसी पाणी रोखले;आदेशाची अंमलबजावणी पाचव्या दिवशीही नाही

सध्या पाणी सोडू नका, शासनाचे महामंडळाला आदेश

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यासाठी अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील समूह धरणातून ५.६ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी ३० ऑक्टोबर रोजी घेतला. मात्र, राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाल्याने या आदेशाची अंमलबजावणी सध्या करू नका, असे स्पष्ट आदेश शासनाने महामंडळाला दिल्याची माहिती उच्च पदस्थ सूत्रांकडून मिळाली. परिणामी मराठवाड्याला पाच दिवसानंतर ही हक्काचे पाणी मिळाले नाही.

अत्यल्प पाऊस पडल्यामुळे मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे. आगामी काळात मराठवाड्यातील पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांच्या पाण्याचा भीषण संकटाचे संकेत आजच मिळत आहेत. अशा परिस्थितीत समन्यायी पाणी वाटप तत्त्वानुसार १५ ऑक्टोबर रोजी जायकवाडी प्रकल्पात ६५ टक्क्यांपेक्षा कमी जलसाठा असेल तर अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील समूह धरणातून मराठवाड्यासाठी गोदापात्रात पाणी सोडावे, असा नियम आहे. याबाबतचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानेही दिलेला आहे. यानुसार गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार यांनी ३० ऑक्टोबर रोजी मराठवाड्यासाठी नगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील विविध धरणांतून ८.६ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयात कोणत्या धरणातून किती पाणी सोडायचे, याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारीही कार्यकारी संचालकांच्या आदेशाने नाशिकच्या मुख्य अभियंत्यांची आहे. 

मराठवाड्याला पाणी सोडण्याचा निर्णय होताच अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील काही जणांनी पाणी सोडण्यास विरोध केला. याच दरम्यान राज्य सरकारने पाणी सोडण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करू नका, असे आदेश महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना दोन दिवसांपूर्वी दिले. राज्यातील आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे कारण यासाठी देण्यात आल्याचे सूत्रांनी दिले. परिणामी, मराठवाड्याला पाणी सोडण्याचा निर्णय होऊनही पाच दिवसानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी जलसंपदा विभागाने केली नाही.

शासनाकडून निर्देश येतील
अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील समूह धरणातून मराठवाड्यासाठी ८.६ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय झाला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यातील आंदोलनामुळे थांबली होती. आता दोन दिवसांत याविषयी शासनाकडून निर्देश येतील आणि सोडण्यासंदर्भात पुढील कार्यवाही होईल.
- संतोष तिरमनवार, कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ