५८६ मोबाईल टॉवर अनधिकृत, थकबाकीसाठी १८ सील

मुजीब देवणीकर

औरंगाबाद : दरवर्षी मार्च महिना जवळ येताच महापालिकेला मालमत्ता कराची, पाणीपट्टी आणि मोबाईल टॉवरची वसुली आठवते. शहरात ६२८ मोबाईल टॉवर असल्याचा दावा मनपाकडून करण्यात येत आहे. त्यातील ४२ टॉवरला परवानगी देण्यात आलेली आहे. ५८६ अनधिकृत टॉवर दिमाखात उभे आहेत. त्यातील १८ टॉवर आज कर न भरल्याप्रकरणी सील करण्यात आले. धक्कादायक बाब म्हणजे मोबाईल कंपन्यांनी महापालिकेचे तब्बल ३४ कोटी रुपये थकविले आहेत.

शहरात कोट्यवधी रुपयांचा व्यवसाय करणाऱ्या मोबाईल कंपन्या ग्राहकांकडून करापोटी पैसे वसूल करतात. कराच्या स्वरूपात जमा झालेला पैसा कंपन्या महापालिकेकडे जमा करीत नाहीत हे विशेष. ग्राहकाकडे पैसे थकल्यानंतर नियोजित तारखेलाच त्याचे आउटगोइंग बंद करण्याची पद्धत कंपन्यांकडे आहे. रिचार्ज संपल्यानंतर एक तास ही सेवा सुरू ठेवली जात नाही. मोबाईल कंपन्या एवढ्या व्यावसायिक दृष्टीने काम करीत आहेत; मात्र महापालिका त्यांना सेवा देत असल्याचे कारण दाखवून आजपर्यंत कारवाईचा बडगा उगारत नाही. शनिवारी महापालिकेच्या वेगवेगळ्या झोन कार्यालयांनी तीन कोटी २२ लाखांच्या थकबाकीसाठी १८ मोबाईल टॉवर सील केले. ही कारवाई प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय, उपायुक्त अपर्णा थेटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाॅर्ड कार्यालयांच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी केली.

कारवाई केली तर...

टॉवर अनधिकृत आहेत किंवा अधिकृत याची शहानिशा महापालिका करायला तयार नाही. मोबाईल कंपन्यांनी चालू आर्थिक वर्षात महापालिकेचे ३४ कोटी रुपये थकविले आहेत. ही रक्कम कंपन्या सहजासहजी भरायला तयार नाहीत. मागील वर्षी कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर मोबाईल कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतर आठ कोटी रुपये महापालिकेकडे भरण्यात आले होते.