तीन विधानसभा मतदारसंघातील नवीन वसाहतींमध्ये ५९० कोटींचा ड्रेनेज प्रकल्प

१९० कोटींच्या प्रत्येकी दोन ड्रेनेज प्रकल्पांना तांत्रिक मान्यता

छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील तीन विधानसभा मतदारसंघातील नवीन वसाहतींमध्ये ड्रेनेजची यंत्रणाच नाही. त्यामुळे नागरिकांना वर्षानुवर्षे सेफ्टी टँकवर दिवस काढावे लागत आहेत. महापालिका प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी तिन्ही विधानसभा मतदारसंघात ड्रेनेजलाईन टाकण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश दिले. ‘मध्य’साठी १९० आणि ‘पश्चिम’साठी १९० कोटी रुपये लागणार आहेत. या दोन्ही प्रस्तावांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने तांत्रिक मान्यतासुद्धा दिली. ‘पूर्व’साठी २१० कोटींचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू आहे. तिन्ही प्रस्तावांना ५९० कोटी रुपये लागणार आहेत.

सातारा-देवळाई भागात केंद्र शासनाच्या अमृत-२ योजनेमधून २६३ कोटी रुपयांचा ड्रेनेजचा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाला पाहिजे तशी गती मिळायला तयार नाही. पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील पडेगाव, मिटमिटा, पैठण रोडवरील अनेक वसाहतींमध्ये ड्रेनेजलाईन नाही. हीच अवस्था पूर्व आणि मध्य विधानसभा मतदारसंघात आहे. विधानसभा मतदारसंघनिहाय ड्रेनेज प्रकल्पासाठी स्वतंत्रपणे डीपीआर तयार करण्यात येत आहेत. मध्य आणि पश्चिम विधानसभा क्षेत्रासाठी प्रत्येकी १९० कोटीप्रमाणे ३८० कोटींचा डीपीआर तांत्रिक मान्यतेसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे सादर केला. मजीप्राने नुकतीच तांत्रिक मंजुरीसुद्धा दिली. पूर्व आणि फुलंब्री विधानसभा मतदारसंघासाठी २१० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात येत आहे. या अंदाजपत्रकाला प्रशासकांची मंजुरी घेऊन प्रस्ताव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे तांत्रिक मान्यतेसाठी सादर केला जाणार आहे.

१०० टक्के ड्रेनेज यंत्रणा
शहरातील पूर्व, मध्य, पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात २० वर्षांमध्ये मनपाने ड्रेनेज प्रकल्प राबविला नाही. त्यामुळे ज्या ठिकाणी नवीन वसाहती तयार झाल्या, त्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. संपूर्ण शहर सेफ्टी टँकमुक्त करण्यासाठी तब्बल ५९० कोटींचे प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहेत. सध्या ज्या वसाहतीमध्ये ड्रेनेजलाईन नाही, अशा भागात ड्रेनेजलाईन टाकण्यासाठी नियोजन केले जाईल. शहरासाठी हा मोठा दिलास राहील.

निधी कोण देणार?

सध्या राज्यात महायुतीचे सरकार आहे. शहराच्या तिन्ही मतदारसंघात महायुतीचे आमदार, मंत्री आहेत. महापालिका राज्य शासनाकडे ५९० कोटींचे तीन प्रस्ताव सादर करणार आहे. राज्य शासनाने ७० टक्के अनुदान दिले, तर उर्वरित ३० टक्के रक्कम महापालिकेला भरावी लागेल. शासनाकडून किमान ७० टक्के निधी तरी मिळावा यासाठी राज्यकर्त्यांनी प्रयत्न करावेत, अशी प्रशासनाची इच्छा आहे.