निवडणूक विभागात ६० लाखांची बोगस बिले?

औरंगाबाद : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी ६० लाख रुपयांची बिले बोगस असल्याच्या संशयावरून त्या प्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेला ८८ लाख रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाने परत पाठविल्यानंतर ६० लाखांचे देणे २ वर्षांपासून थकीत असल्याची माहिती समोर येण्यामागे मोठे गौडबंगाल असल्याचे दिसते. २ वर्षांपासून ६० लाख रुपयांची बिले मागण्यासाठी एकही कंत्राटदार, पुरवठादार समोर आलेला नाही. त्यामुळे ६० लाख रुपयांचे देणे हे कागदावरच आहे की खरोखर देणे आहे. याची चौकशी खरंच होणार काय, असा प्रश्न आहे.
२०१४ मध्ये लोकसभेची तर विधानसभेची निवडणूक आॅक्टोबर २०१४ मध्ये झाली. लोकसभा निवडणुकीचा खर्च १२ कोटींच्या तर विधानसभेचा खर्च १५ कोटींच्या आसपास पोहोचला. ही रक्कम केंद्र आणि राज्य आयोगाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मिळत राहिली.
२०१५ मध्ये प्राप्त झालेले ५३ लाख आणि २०१६ मध्ये मिळालेले ३५ लाख असा ८८ लाखांचा निधी ३१ मार्चला निवडणूक आयोगाकडे परत पाठविण्यात आला आहे. जुन्या ६० लाख रुपयांच्या बिलांमध्ये प्रिंटिंग, व्हिडिओ शूटिंग, फर्निचर, मंडप, चहा, नाश्ता, भोजनासह इतर बिलांचा समावेश आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवडणूक खर्च बिलांवर स्वाक्षरी न करताच ते परत निवडणूक विभागाकडे पाठविले. तत्कालीन उपजिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्या बिलांवर प्रलंबित असल्याचा शेरा मारला. निवडणूक आयोगाकडून प्रलंबित बिले देण्यासाठी २ वर्षांत ८८ लाखांचा निधी प्राप्त झाला असला तरी हा निधी खर्च न करताच परत गेल्यानंतर ६० लाखांची देयके आले कुठून असा प्रश्न आहे.
निवडणूक विभागाकडे गेल्या २ वर्षांपासून ६० लाखांची बिले प्रलंबित आहेत; परंतु ही बिले मागण्यासाठी एकही कंत्राटदार उपजिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांसमोर हजर झाला नाही. त्यामुळे या बिलांबद्दल संशय व्यक्त केला जात आहे.
४बिले सादर केल्यानंतर कंत्राटदार पेमेंट घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांची पाठ सोडत नाहीत, तर दुसरीकडे २ वर्षांत दोनदा निधी येऊनही तो परत गेल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
४या बिलांची संपूर्ण चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडे यांनी उपजिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.