जीएसटी न भरणाऱ्यांना ६० लाखांचा दंड; मराठवाड्यात पहिली कारवाई 

जीएसटीअंतर्गत ई-वे-बिल करचुकवेगिरीचा पहिला प्रकार उजेडात आला आहे.

औरंगाबाद : जीएसटीअंतर्गत ई-वे-बिल करचुकवेगिरीचा पहिला प्रकार उजेडात आला आहे. सीजीएसटीच्या अधिकाऱ्यांनी  ई-वे-बिल न तयार करणाऱ्या मालवाहतूकदारांकडून मागील दोन दिवसांत ६० लाख रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. यात तीन हायवा व एक मालट्रक जप्त करण्यात आला. 

देशात १ जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवाकर (जीएसटी)ची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी १ एप्रिल २०१८ पासून आंतरराज्यीय वाहतुकीसाठी व १ मे पासून राज्यांतर्गत वाहतुकीसाठी ई-वे-बिलची अंमलबजावणी सुरू झाली. मालवाहतूक करण्यापूर्वीच जीएसटी पोर्टलवर इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवज तयार करावे लागतात. त्याची एक प्रत मालवाहतूकदाराकडे असावी लागते. जीएसटी अधिकाऱ्यांना संशय आला व त्यांनी रस्त्यात वाहन अडविले, तर मालट्रकमधील मालाचे ई-वे-बिलची प्रत ड्रायव्हरला त्या अधिकाऱ्यांना दाखवावी लागते. दसरा-दिवाळी सणांनिमित्त विविध वस्तूंना मागणी वाढली असून, परिणामी मालवाहतुकीचे प्रमाणही वाढले आहे. 

याच काळात करचुकवेगिरी होऊ शकते. हे लक्षात घेता एसजीएसटी विभागाच्या सहआयुक्त दीपा मुधोळ-मुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपायुक्त (अन्वेषण) संतोष श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त धनंजय देशमुख, तुषार गावंडे यांच्यासह अन्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पथकानेही कारवाई केली. मागील दोन दिवसांत औरंगाबाद-जालना महामार्गावरील लाडगाव येथील टोलनाका येथे २०० हून अधिक वाहनांची तपासणी करण्यात आली.

१५ वाहनचालकांकडील साहित्य हे करप्राप्त असतानाही त्यांच्याकडे ई-वे बिल नसल्याचे तपासणीत आढळून आले. त्यांच्याकडून ६० लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. तीन वाहनधारकांनी कर व दंड अदा न केल्याने त्यांच्याकडील दोन हायवा व एक मालट्रक जप्त करण्यात आला. या कारवाईमुळे ई-वे-बिल तयार न करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.