६० टक्के विद्यार्थी वंचित राहणार

नजीर शेख , औरंगाबाद
राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त भागातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कमाफीचा मोठा गाजावाजा केला असला तरी सुमारे ६० टक्के विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभच मिळणार नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. यामुळे राज्य सरकारची परीक्षा शुल्कमाफीची घोषणा ही फसवी असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.
५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी घोषित केलेल्या टंचाईग्रस्त गावांतील विद्यार्थ्यांचे चालू शैक्षणिक वर्षाचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. यासंबंधीचे प्राथमिक आदेश २० आॅक्टोबर २०१६ रोजी देण्यात आले होते. त्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने राज्य शासनाच्या आदेशांचा संदर्भ देऊन १३ जानेवारी २०१६ रोजी एक परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार दुष्काळग्रस्त गावांतील शासकीय व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांत शिक्षण घेणाऱ्या आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील (ईबीसीधारक) विद्यार्थीच या योजनेसाठी पात्र राहतील. विद्यापीठाने यासाठी उच्च शिक्षण सहसंचालकांच्या पत्राचा संदर्भ दिला आहे. त्याशिवाय १९९३ सालच्या शासन आदेशाचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. शिक्षण सहसंचालकांनी केवळ ईबीसी विद्यार्थ्यांनाच परीक्षा फी माफीची सवलत लागू राहील, असे आपल्या आदेशात कुठेही म्हटले नाही; मात्र विद्यापीठाच्या परिपत्रकात ही अट टाकण्यात आली आहे.
विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील विद्यार्थी हे मान्यताप्राप्त शिक्षणसंस्थांतील विद्यार्थी आहेत. त्यांचे प्रवेशही कायदेशीर आहेत. केवळ शासनाकडे शिक्षणाला पैसा नाही म्हणून हे विद्यार्थी स्वत:च्या खिशाला चाट लावून विनाअनुदानित महाविद्यालयांत प्रवेश घेतात.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील चारही जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेतली तर ७० टक्के विद्यार्थी हे विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे हे विद्यार्थी दुष्काळग्रस्त भागातील असूनही त्यांना परीक्षा फीमाफीचा लाभ मिळणार नाही. काही संस्थाचालकांनी ते विद्यार्थ्यांकडून वसूलही केले आहे.
शिक्षण संचालकांनी यासंदर्भात ३ डिसेंबर २०१५ रोजी काढलेल्या आदेशात टंचाईग्रस्त गावातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी घेण्यात येऊ नये, असे आदेश काढले असले तरी ते आदेश अनुदानित महाविद्यालयांसाठीच आहेत की, सर्वच महाविद्यालयांसाठी आहेत याचा उलगडा होत नाही. यासंदर्भात राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघटनेचे कार्यकर्ते राहुल तायडे यांनी सांगितले की, दुष्काळग्रस्त विद्यार्थी कोणत्याही महाविद्यालयात शिकत असला तरी त्याची फी माफ व्हावी ही मागणी शासनाने मान्य केली आहे. मात्र, विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा फी वसूल करणे अन्यायकारक ठरेल.
प्राप्त माहितीनुसार दरवर्षी विद्यापीठाच्या परीक्षांना साडेतीन लाख विद्यार्थी बसतात. यापैकी सुमारे पावणेदोन लाखापेक्षाही अधिक विद्यार्थी हे विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील असतात.
४सद्य:स्थितीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कार्यकक्षेत एकूण ३८० महाविद्यालये आहेत. यापैकी १५० महाविद्यालये विनाअनुदानित तत्त्वावरील आहेत. या महाविद्यालयांतील दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफीचा लाभ मिळणार नाही.