६५ कोटींच्या निविदा; चौकशीचे दिले आदेश

खुलताबाद ते म्हैसमाळ या एमडीआरचे ३८ कोटींचे (मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड), तर हर्सूल-जटवाडा या २७ कोटींच्या रस्ते कामांच्या निविदा अपात्र कागदपत्रांच्या आधारे मंजूर करण्याच्या हालचालींच्या तक्रारीवरून प्रधान सचिव आशिष सिंह यांनी निविदा प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिल्याचे सचिव सी.पी. जोशी यांनी शुक्रवारी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

ठळक मुद्देमंत्रालयापर्यंत दखल : चौकशीनंतरच खरे ते बाहेर येईल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : खुलताबाद ते म्हैसमाळ या एमडीआरचे ३८ कोटींचे (मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड), तर हर्सूल-जटवाडा या २७ कोटींच्या रस्ते कामांच्या निविदा अपात्र कागदपत्रांच्या आधारे मंजूर करण्याच्या हालचालींच्या तक्रारीवरून प्रधान सचिव आशिष सिंह यांनी निविदा प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिल्याचे सचिव सी.पी. जोशी यांनी शुक्रवारी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
सचिव जोशी यांनी सांगितले की, निविदांप्रकरणी प्रधान सचिवांना तक्रार प्राप्त झाली आहे. त्यांनी चौकशी करावी, असे आदेशित केले आहे. त्यांच्या आदेशानुसार त्या प्रकरणाची चौकशी होईल. २४ मे रोजीच्या अंकात ‘लोकमत’ने याप्रकरणी वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर गुरुवारी सचिव सी.पी. जोशी यांनी वृत्ताची दखल घेतली. तसेच चौकशी समितीच्या माध्यमातून निविदांच्या कागदपत्रांची छाननी करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले होते. गुरुवारी अधीक्षक अभियंता व टीमने रात्रभर त्या निविदांच्या कागदपत्रांची छाननी केली. त्यानंतर आता प्रधान सचिव आशिष सिंह यांनी पूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. चौकशीअंती ६५ कोटींच्या रस्ते कामांच्या निविदेतील खरे काय ते बाहेर येईल. दरम्यान, कार्यकारी अभियंता भगत राजकीय दबावामुळे १५ दिवसांच्या रजेवर गेले गेल्याने प्रभारी उपअभियंता चव्हाण यांच्याकडून ६५ कोटींच्या निविदा मंजूर करण्याच्या हालचालींना वेग आला होता. चव्हाण यांनीदेखील मंजुरीला नकार दिल्याचे वृत्त आहे.
शासनाची फसवणूक
झाल्याची तक्रार
निविदा प्रकरणात शासनाची फसवणूक झाली आहे. याप्रकरणी अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण यांनी संबंधित कंत्राटदारांविरोधात जीएसटी आयुक्त, आयकर विभागाकडे तक्रार द्यावी. अशी तक्रार व मागणी माजी आ. अण्णासाहेब माने यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. याप्रकरणी काहीच कारवाई केली नाही, तर या प्रकरणात चव्हाण आणि कंत्राटदारांच्या विरोधात पोलिसांत आणि न्यायालयात जाण्याचा इशारा माजी आ. माने यांनी निवेदनातून दिला आहे. एकूण पाच कामांच्या आॅनलाईन निविदा भरण्यात आल्या. त्यामध्ये मशिनरीची कागदपत्रे व एमओएसटी प्रमाणपत्र वेगवेगळ्या निविदेत वेगवेगळ्या कंत्राटदारांनी वापरून शासनाची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे शासनाचा महसूल बुडाल्याचा आरोप माने यांनी निवेदनातून केला आहे. निविदांमध्ये अपात्र कागदपत्रे असल्याचे कार्यकारी अभियंता एस.एस. भगत यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी २३ मे रोजी आवक क्र. २७८७ नुसार या प्रकरणाची तातडीने दखल घेतली. निविदाप्रक्रिया थांबवून संबंधित लेखा विभागाकडून कागदपत्रांची तपासणी करण्याचे आदेश वरिष्ठ लेखाधिकारी पिंटूकुमार यांना दिले, असेही माने यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
अधीक्षक अभियंता म्हणाले...
४अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले की, ६५ कोटींच्या प्रकरणात मंत्रालय पातळीवरून पत्र आल्याची माहिती मिळाली आहे. मी सध्या रजेवर आहे; परंतु त्या कामाची वर्कआॅर्डर झालेली नाही. चौकशीअंती जे होईल ते होईल.