मराठवाड्यातील ६७ लाख जनावरांना दुष्काळाच्या झळा

मराठवाड्यात दुष्काळामुळे चा-याची अडचण निर्माण झाली असून, विभागातील ६७ लाख ६१२ जनावरांना (पशुधनाला) दुष्काळाच्या झळा बसत आहेत.

औैरंगाबाद : मराठवाड्यात दुष्काळामुळे चा-याची अडचण निर्माण झाली असून, विभागातील ६७ लाख ६१२ जनावरांना (पशुधनाला) दुष्काळाच्या झळा बसत आहेत. पशुसंवर्धन विभागाने शासनाला पाठविलेल्या अहवालानुसार जानेवारीपर्यंत चारा पुरेल, अशी स्थिती असताना चारा छावणीला द्यायचा की दावणीला, याबाबतचे धोरण सरकारी दरबारी ठरलेले नाही.

परिणामी, पुढील सहा महिने म्हणजेच जून २०१९ पर्यंत शेतकºयांना जनावरे जगविणे अवघड ठरणार आहे. विभागात ३६ लाख २५ हजार ४९० मोठी जनावरे आहेत. ११ लाख ३६ हजार ३९४ लहान जनावरे आहेत. शेळ्या व मेंढ्यांची संख्या १९ लाख ४५ हजार ७२८ आहे. मराठवाड्यात दिवसाला २६ हजार ३३० टन इतका चारा लागतो.

जनावरांसाठी दररोज १२ ते २० किलो इतक्या चाºयाची आवश्यकता असते. सध्या अंदाजे ५ कोटी ७४ लाख मेट्रिक टन चारा उपलब्ध आहे. दुष्काळामुळे उपलब्ध चाराही घटणे शक्य आहे. जानेवारीपर्यंत पुरेल इतकाच हा चारा असल्याचे पशुसंवर्धन विभागाने म्हटले आहे. यावर्षीच्या पावसाळ्यात मराठवाड्यात कमी पाऊस झाला. ६३ टक्के पाऊस झाल्यामुळे खरीप हंगामाचे मोठे नुकसान झाले, शिवाय चाराही उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे शेतकºयांसमोर जनावरांना जगविण्याचा मोठा प्रश्न आहे. जून २०१९ पर्यंत चारा कमी पडणार नाही. एका गावात पिण्यासाठी दोन टँकरने पाणीपुरवठा होत असेल, तर पशुधनासाठी देखील दोन टँकर पिण्याचे देण्याबाबत तातडीने तरतूद करण्यात यावी, असे आदेश जिल्हाधिकाºयांना पशुसंवर्धनमंत्र्यांनी डिसेंबर २०१८ मध्ये दिले होते; परंतु त्यानुसार काहीही निर्णय झालेला नाही.

काय म्हणाले होते पशुसंवर्धनमंत्री...
मराठवाड्यातील पशुधनाला चारा कमी पडल्यास पालघर येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या जमिनीवरील चारा रेल्वेने पुरविला जाईल. चारा दावणीला देणे शक्य नाही. छावणीतूनच पशुधनासाठी चारा आणि पाणी द्यावे लागेल, असे पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकर यांनी १३ डिसेंबर रोजी स्पष्ट केले होते. दीड महिना होत आला असून चारा छावणीबाबत काहीही निर्णय झालेला नाही. ३ किलो सुका व ७ किलो ओला असे १० किलो चारा प्रतिदिन उपलब्ध करून देण्याबाबत आढावा घेणार असल्याचे जानकर म्हणाले होते.

महसूल उपायुक्तांची माहिती अशी
प्रभारी महसूल उपायुक्त डॉ. विजयकुमार फड म्हणाले, चारा छावण्याबाबत शासनाकडून अजून कुठलाही धोरणात्मक निर्णय झालेला नाही. तसेच शासनाकडून अजून काहीही सूचना विभागीय प्रशासनाला आलेल्या नाहीत.