छत्रपती संभाजीनगरात तब्बल ९ पतसंस्थांत ६७० कोटी रुपयांचे घोटाळे, लाखो ठेवीदार हवालदिल

वर्ष उलटले प्रशासकच नाही; मग कर्ज वसुली कशी होणार?

छत्रपती संभाजीनगर : मागील दीड ते दोन वर्षांत एकानंतर एक अशा ९ नागरी सहकारी पतसंस्था, क्रेडिट सोसायटींमध्ये आर्थिक घोटाळे झाले. तसेच, दोन खासगी संस्था आहेत, यात सुमारे एक लाख ठेवीदार भरडले गेले आहेत. ठेवीदारांचा दबाव वाढल्याने काही पतसंस्थांवर प्रशासक नेमले गेले, पण काही पतसंस्था अशा आहेत की, तिथे वर्ष उलटले तरीही प्रशासक नेमला गेला नसल्याने कर्ज भरणाऱ्यांकडून वसुली नाही, ना संचालकांवर कारवाई. जिथे प्रशासक नेमले तिथे कासवगतीने काम सुरू आहे. यामुळे ठेवीदार ‘कात्रीत’ अडकले गेले आहेत.

घोटाळे झालेल्या पतसंस्थांमध्ये गुंतवलेली रक्कम परत मिळण्यासाठी अनेक ठेवीदार प्रतीक्षेत आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अशा पतसंस्था व सहकारी बँकांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या ही लाखाच्या आसपास असल्याचे गुंतवणूकदार सांगतात. यामध्ये अगदी दहा हजारांपासून ते २० लाखांपर्यंतही रक्कम गुंतलेली आहे.

ठेवीदार हवालदिल...
राजस्थानी को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीत संचालकांविरोधात तक्रार दाखल करण्यासाठी ठेवीदारांना खूप पापड बेलावे लागले. अखेर एफआयआर दाखल झाला, पण वर्ष झाले अजूनही प्रशासक नेमण्यात आला नाही. यामुळे कर्जबुडव्याकडून आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्यांकडूनही वसुली होत नाही. यामुळे ठेवीदारांची लाखोंची रक्कम अडकली आहे. प्रशासक नेमावा, यासाठी ठेवीदार आपापल्या परीने प्रयत्न करीत आहेत. ठेवीदार मात्र हवालदिल झाले आहेत.

६७० कोटी रुपयांचे घोटाळे उघड
गुंतवणुकीवर अधिक व्याज, दामदुप्पट परतावा, शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीसारख्या आर्थिक प्रलोभनातून शहरात गेल्या १३ महिन्यांत ११ आर्थिक घोटाळे समोर आले आहेत. त्यात तब्बल ६६९ कोटी ८१ लाख ८१ हजार रुपयांचा आर्थिक घोटाळा झाला आहे. या घोटाळ्यांत ८० टक्के रक्कम मागील अवघ्या ५ वर्षांमध्ये लुटली गेली आहे.

किती जणांवर गुन्हे दाखल
या घोटाळ्यांमध्ये जवळपास ९० पेक्षा अधिक आरोपींवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. ३४ घोटाळेबाज कारागृहात आहेत. संचालक मंडाळासोबत सहकार खात्याच्या उपनिबंधक कार्यालयाचाही हात असल्याचेही समोर आले आहे. ११ पैकी केवळ ५ घोटाळ्यांतच दोषारोपपत्र सादर झाले आहे.

प्रशासक नेमण्याची मागणी
ज्या पतसंस्था, नागरी सहकारी बँकांवर निर्बंध आले आहेत. ठेवीदारांना त्यांची रक्कम परत देण्यासाठी संचालकांची मालमत्ता, कर्जथकबाकीदारांकडून वसुलीसाठी प्रशासकाची आवश्यकता आहे, अशा पतसंस्था, नागरी सहकारी बँकेवर प्रशासक नेमावा, अशी मागणी ठेवीदार करीत आहेत. ज्यांच्याकडे कर्ज थकीत आहेत, असे कर्ज भरण्यास तयार आहेत. मात्र, त्यांना पतसंस्था बंद असल्याने कर्जपरत फेड करता येत नाही. प्रशासक नेमले, तर कर्ज वसुली होऊ शकते, असेही ठेवीदारांनी नमूद केले. ठेवीदारांनी सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रेव्हन्स रिड्रेस अँड मॉनिटरिंग सिस्टीम (सीपीजीआरएएमएस) या साइडवर ऑनलाइन तक्रार नोंदवावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.