वाळूज ते शेंद्रा, औरंगाबादेतील ७ लाख कुटुंबांना पाईपलाईनव्दारे मिळणार गॅस: भागवत कराड

Bhagvat Karad: शहरात ५०० किमीचे आणि वाळूजमध्ये १५० किमीचे जाळे; वाळूज औद्योगिक वसाहत, शेंद्रा बिडकीन डीएमआयसीमध्येही गॅस उपलब्ध होणार

औरंगाबादेतील ७ लाख कुटुंबांना पाईपलाईनव्दारे गॅस मिळणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे शहराचे जीवनमान उंचावणार आहे. वाळूज औद्योगिक वसाहत, शेंद्रा बिडकीन डीएमआयसीमध्येही हा गॅस उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड (Bhagwat Karad) यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. या कामासाठी २००० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. हे काम पूर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे लागतील, असेही त्यांनी सांगितले. अहमदनगर-वाळूज ते औरंगाबादपर्यंत १७५ किमीची ही पाईपलाईन टाकण्यात येणार आहे. याच योजनेबाबत डॉ. भागवत कराड यांनी सविस्तर माहिती दिली.

प्रश्न : या नैसर्गिक गॅस पाईपलाईनबाबत काय सांगाल?
डॉ. कराड - मला हे सांगताना अतिशय आनंद होत आहे की, २००० कोटी रुपयांच्या या योजनेचे उद्घाटन करण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रथमच औरंगाबादला नैसर्गिक गॅस (सीएनजी) मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या नेतृत्वात या योजनेची अंमलबजावणी होत आहे. भारत गॅस रिसोर्सेस लिमिटेड (बीजीआरएल) कडून हे काम होत असून, ती भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडची (बीपीसीएल) संपूर्ण मालकीची अंगभूत कंपनी आहे. दहेज- विशाखापट्टनम् सीएनजी पाईपलाईन योजनेचा हा एक भाग आहे. या लाईनचा अहमदनगर जिल्ह्यात श्रीगोंदा येथे जंक्शन व्हॉल्व्ह असेल. अहमदनगर-वाळूज ते औरंगाबादपर्यंत ही पाईपलाईन टाकण्यात येणार आहे. २४ इंच स्टिल पाईपची ही लाईन १७५ किमीची असेल.

प्रश्न : या पाईपलाईनचा कोणत्या घटकांना लाभ होणार आहे?
डॉ. कराड - डेव्हलपमेंट ऑफ सिटी गॅस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्कच्या माध्यमातून पाईप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) हा घरे, औद्योगिक उपयोग आणि सीएनजी हा परिवहनासाठी वापरण्यात येणार आहे. या पाईपलाईनचे शहरात ५०० किमीचे आणि वाळूजमध्ये १५० किमीचे जाळे असेल. जवळपास ७ लाख घरात याचा पुरवठा शक्य असणार आहे. वाळूज औद्योगिक वसाहत, शेंद्रा बिडकीन डीएमआयसीमध्येही गॅस उपलब्ध करून देण्यात येईल. या कामासाठी २००० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. हे काम पूर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे लागणार आहेत. या योजनेंतर्गत घराघरात गॅस पोहोचविण्यासाठी २० ते १२५ मिमी व्यासाची पाईपलाईन टाकण्यात येईल. मीटर रिडिंगनुसार याचे दर ठरविले जातील.

प्रश्न : ही योजना का फायदेशीर आहे हे सांगा?
डॉ. कराड - नैसर्गिक गॅस हा द्रवरूप गॅसच्या (लिक्विफाईड) तुलनेत स्वस्त आणि सुरक्षित आहे. हा घरगुती परिसरात साठवून ठेवला जाणार नाही. त्यामुळे हा सुरक्षित आहे. याचा पुरवठा २४ तास असणार आहे.

प्रश्न : या शुभप्रसंगी औरंगाबादच्या लोकांसाठी आपला काय संदेश आहे?
डॉ. कराड - २०२० मध्ये मी राज्यसभेचा सदस्य झालो, तेव्हापासून मी प्रथम या योजनेवरच लक्ष्य केंद्रित केले होते. आज मला अभिमान वाटत आहे आणि आनंदही होत आहे की, या शहराच्या विकासासाठी मी जी कल्पना केली होती, ती प्रत्यक्षात साकारत आहे.

प्रश्न : या भागाच्या विकासासाठी तुमच्या मनात कोणते महत्त्वाचे प्रकल्प आहेत?
डॉ. कराड - शेतकऱ्यांना हवामानाची अचूक माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी औरंगाबादमध्ये एक डॉपलर रडार उभारण्यासाठी केंद्रीय विज्ञान मंत्रालयाकडून मागीलवर्षी परवानगी मिळाली आहे. हा एक मैलाचा दगड ठरेल. आता औरंगाबाद, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक या शहरांत ३० किमी लांब मेट्रो मार्गाचा विकास करण्याचा आमचा प्रस्ताव आहे.

प्रश्न : पीएनजी पाईपलाईनबाबत देशाचा दृष्टिकोन आणि आपले म्हणणे काय आहे?
डॉ. कराड - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकार नैसर्गिक गॅसच्या वापरासाठी पुढाकार घेत आहे. पंतप्रधानांच्या धोरणांनुसार भारताला गॅस आधारित अर्थव्यवस्था बनविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. वन नेशन, वन गॅस ग्रिड हे ध्येय आहे.

प्रश्न : भारताच्या गॅस आधारित अर्थव्यवस्थेबाबत आपण काय सांगाल?
डॉ. कराड - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने प्रथमच देशाला गॅस आधारित अर्थव्यवस्था बनविण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. देशातील रहिवाशांना स्वयंपाकासाठी चुलीवर अवलंबून पडण्याची गरज पडू नये, हा यामागील उद्देश आहे. यामुळे महिलांचे आरोग्य चांगले राहील.

प्रश्न : देशातील गॅस पाईपलाईनचा विस्तार हा एडीजीच्या लक्ष्यामध्ये कसे योगदान देतो?
डॉ. कराड - भारताने २०३० पर्यंत ऊर्जा मिश्रणातील गॅसची टक्केवारी १५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे ठरविले आहे. हा गॅस पर्यावरणीय दृष्टीनेही चांगला आहे. घरातून चुली बाद होतील. समाजात यामुळे समानता निर्माण होईल.

प्रश्न : देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेला लाभ होईल, असे अन्य काही उपाय केले आहेत का?
डॉ. कराड - इंधनात इथेनॉल मिश्रणाला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात सांगितले आहे की, इंधनाचे मिश्रण ही सरकारची प्राथमिकता आहे.