वर्षभर दडपलेल्या ७० संचिकांना मंजुरी

महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच सर्वसाधारण सभा सुरू असताना सभागृहात विकास कामांच्या संचिका मागवून जागेवरच मंजुरी देण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढावली. मागील एक वर्षापासून अधिकाऱ्यांनी अंतर्गत राजकारण, चिरीमिरीच्या आमिषापोटी या संचिका दाबून ठेवल्या होत्या. दूषित पाण्यामुळे त्रस्त झालेल्या नगरसेवकांनी एकच आक्रोश केल्यानंतर सर्वसाधारण सभेत अधिकारी संचिकांवर सह्या करताना दिसून आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच सर्वसाधारण सभा सुरू असताना सभागृहात विकास कामांच्या संचिका मागवून जागेवरच मंजुरी देण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढावली. मागील एक वर्षापासून अधिकाऱ्यांनी अंतर्गत राजकारण, चिरीमिरीच्या आमिषापोटी या संचिका दाबून ठेवल्या होत्या. दूषित पाण्यामुळे त्रस्त झालेल्या नगरसेवकांनी एकच आक्रोश केल्यानंतर सर्वसाधारण सभेत अधिकारी संचिकांवर सह्या करताना दिसून आले.
शहरातील ११५ वॉर्डांमध्ये अनेक ठिकाणी दूषित पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. दूषित पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यापेक्षा अधिकारी व कर्मचा-यांनी अनेक ठिकाणी जलवाहिन्या बदलण्याचे प्रस्ताव तयार केले. हळूहळू या संचिका साचूनसाचून विभागात मोठा ढिगार तयार
झाला.  महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सर्व पाणीपुरवठ्याच्या संचिका सर्वसाधारण सभेत मागवून घेतल्या. महापौरांच्या अ‍ॅन्टीचेंबरमध्ये अधिका-यांना बसवून त्या संचिका मंजूर करून घेतल्या.
त्या अधिका-यांवर कारवाईची मागणी
मनपाने तयार केलेल्या अंदाजपत्रकानुसार पाणीपुरवठ्याची कामे करण्यास एकही कंत्राटदार तयार नाहीत. १५ ते २० टक्के अधिक दरानेच कामे करण्यास कंत्राटदार तयार आहेत. यापूर्वी मनपाने ३९ टक्के अधिक दराने पाणीपुरवठ्याची कामे करून घेतली आहेत. मागील एक वर्षापासून नगरसेवकांच्या विविध फायली पडून होत्या. दूषित पाण्यामुळे लाखो नागरिक आजही त्रस्त आहेत. नागरिकांना वेठीस धरणाºया अधिकाºयांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही सभेत करण्यात आली.
कामे पोहोचली. तत्कालीन कार्यकारी अभियंता सरताजसिंह चहल यांनी काही खाजगी एजन्सीधारकांकडून पाईपचे दरपत्रक घेतले. हे दर कमी होते. विद्यमान कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे यांनी कंपन्यांकडून पाईपचे दर घेतले. कंपन्यांनी दर जास्तीचे दिले.
चहल यांनी दरपत्रक आयुक्तांसमोर ठेवून मी महापालिकेचे आर्थिक हित जपत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. वास्तविक पाहता एजन्सीचे दर कंपन्यांपेक्षा जास्त असायला हवे होते.
कोल्हे यांना अडचणीत आणण्यासाठी हा सर्व डाव होता, असेही नगरसेवक राजू शिंदे, राजेंद्र जंजाळ यांनी सर्वसाधारण सभेत निदर्शनास आणून दिले.