वैद्यकीय शिक्षणातील ७०:३० आरक्षण रद्द; मराठवाड्यातील डॉक्टर होऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील अन्याय टळला

मराठवाड्याच्या विद्यार्थ्यांसह नेते, वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

ठळक मुद्देनीटची तयारी करणारे विद्यार्थी आनंदी सर्वाधिक कमी महाविद्यालये व जागा मराठवाड्यात होत्या.

औरंगाबाद : वैद्यकीयशिक्षणातील प्रादेशिक आरक्षणामुळे मराठवाड्याच्या विद्यार्थ्यांवर सातत्याने अन्याय होत होता. त्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, संघटनांनी तसेच पालकांनी विविधस्तरावर लढा दिला. अखेर लढ्याला यश आले असून, विधिमंडळात वैद्यकीयशिक्षणमंत्र्यांनी ७० : ३० हे प्रादेशिक आरक्षण रद्द केले. मराठवाड्याच्या विद्यार्थ्यांसह नेते, वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र अशा तीन विभागांत सर्वाधिक कमी महाविद्यालये व जागा मराठवाड्यात होत्या. तसेच सर्वाधिक जागा उर्वरित महाराष्ट्रात येत असल्याने तेथील स्थानिक ७० टक्के आरक्षणामुळे केवळ ३० टक्के जागांत मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा करावी लागत होती. त्यामुळे मराठवाड्यातील डॉक्टर बनू पाहणाऱ्या मुलांमध्ये अन्यायाची भावना होती. मात्र, गुणवत्तेला न्याय देण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेत ते घटनाबाह्य प्रादेशिक आरक्षण रद्द केल्याने यापुढे तरी विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, असा विश्वास घाटीत शिकत असलेल्या मराठवाड्याच्या विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला. तर या निर्णयाने नीटची तयारी करत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

आवक कमी झाल्याने विसर्ग घटवला #JayakwadiDamhttps://t.co/KyEZDvjPAe

— Lokmat Aurangabad (@milokmatabd) September 9, 2020

 

आमच्या लढ्याला यश
मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा ७०:३० फॉर्म्युला रद्द करण्यासाठी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. विधान परिषदेत माझ्यासह तत्कालीन विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आ. अमरसिंह पंडित, आ. विक्रम काळे यांनी सदरील प्रश्नाला वाचा फोडून सभागृहाचे लक्ष वेधले. तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेतल्या. मात्र, तत्कालीन भाजप सरकारने आमची मागणी मान्य केली नाही. महाविकास आघाडी सरकारने मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर होणारा अन्याय दूर केला आहे. त्यामुळे आज खऱ्या अर्थाने आमच्या लढ्याला यश आले आहे. मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतल्याबद्दल राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांचे मन:पूर्वक आभार मानतो.
-आ. सतीश चव्हाण, मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघ

आता गुणवत्तेवर ते इच्छित कॉलेजमध्ये शिकू शकतील
 चांगले, मोठे, सर्व सुखसोयींयुक्त वैद्यकीय महाविद्यालयात शिकण्याची सर्वांचीच इच्छा असते. ते सर्व मुंबई-पुण्यात आहेत.    ७० : ३० निर्णयामुळे कमी गुण असून, उर्वरित महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना चांगले कॉलेज व प्रवेश मिळायचा. त्यामुळे जास्त गुण असूनही मराठवाड्यातील विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणास मुकलेले आम्ही पाहिले आहे. हा निर्णय रद्द केल्याने आता मराठवाड्याच्या पुढच्या पिढीवर अन्याय होणार नाही. आता गुणवत्तेवर ते इच्छित कॉलेजमध्ये शिकू शकतील.
-डॉ. नीलेश लोमटे, मधुमेह व आंतरग्रंथीतज्ज्ञ

आता ३० टक्के प्रमाणे १००% प्रवेश 
प्रादेशिक आरक्षणामुळे ज्या विभागात वैद्यकीय महाविद्यालये कमी होती तेथील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत होता. मराठवाडा, विदर्भातील विद्यार्थ्यांना जास्त गुण असतानाही उर्वरित महाराष्ट्रात प्रवेश मिळवण्यात अडचणी निर्माण व्हायच्या. आता हा निर्णय रद्द झाला. आता  प्रवेश प्रक्रिया १०० टक्क्यांसाठी होईल. यात मराठवाड्यातील वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा फायदा होईल. 
- डॉ. सिराझ बेग, सीईटी सेलप्रमुख, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद

निर्णयाचे स्वागत, आता प्रवेश क्षमताही वाढवा 
पूर्वी मराठवाड्यात ३ कॉलेज आणि २०० प्रवेश क्षमता होती. प्रवेश क्षमता वाढली; पण ती आणखी वाढवण्याची गरज आहे. मराठवड्यात गुणवंत खूप आहेत. इथे कमी जागा असल्याने त्यांच्यावर ७०:३० आरक्षणात अन्याय व्हायचा. हा निर्णय रद्द झाला त्याचे स्वागत. इथे  खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये वाढली. ती अभिमत विद्यापीठामुळे स्वयंनियंत्रित झाली आहेत. आता दर्जेदार सेवा आणि चांगले डॉक्टर घडवण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयांना सक्षम करण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न व्हावेत.
-डॉ. रामदास अंबुलगेकर,  मा. सदस्य, भारतीय वैद्यक परिषद

धोंड्याच्या दानाची रक्कम थेट जावयांच्या बँक खात्यातhttps://t.co/CypzMkfzJi

— Lokmat Aurangabad (@milokmatabd) September 9, 2020

मराठवाड्याच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा प्रादेशिक आरक्षणाचा फॉर्म्युला चुकीचा होता. इथे महाविद्यालये कमी, त्यात कमी जागांवर प्रवेश मिळत होता. मराठवाड्यात इतर विभागांच्या तुलनेत अत्यंत हुशार विद्यार्थी आहेत. ते प्रवेशाला मुकत होते. राष्ट्रीय स्तरावर नीट परीक्षा असताना प्रादेशिक आरक्षणाची गरज नाही. त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागत आहे. विदर्भात दोन व जळगावला एक नव्याने महाविद्यालय मिळाले, त्यावेळी एकही वैद्यकीय महाविद्यालय मराठवाड्याला मिळाले नाही. अशी नागपूर कराराला हरताळ फासल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील.  आता मराठवाडा जनता विकास परिषदेने लावून धरलेली हिंगोली, परभणी व उस्मानाबाद येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याची मागणी शासनाने पूर्ण करावी.
- डॉ. शरद अदवंत, सरचिटणीस, मराठवाडा जनता विकास परिषद