१ रुपया भरून राज्यातील ७२ लाख शेतकऱ्यांनी काढला पीक विमा, मोजकेच दिवस बाकी
By बापू सोळुंके | Published: July 19, 2023 03:49 PM2023-07-19T15:49:26+5:302023-07-19T16:01:34+5:30
आर्थिक चणचणीमुळे शेतकरी पीक विमा उतरविण्यास टाळाटाळ करतात. ही बाब लक्षात आल्यानंतर गतवर्षी राज्य सरकारने एक रुपयांत पीक विमा देण्याचा निर्णय घेतला.
छत्रपती संभाजीनगर : शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीक विमा देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या योजनेंतर्गत यावर्षी कालपर्यंत राज्यातील ७२ लाख १७ हजार २२२ शेतकऱ्यांनी एक रुपया भरून विविध पिकांचा विमा उतरविला असल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली.
आर्थिक चणचणीमुळे शेतकरीपीक विमा उतरविण्यास टाळाटाळ करतात. परिणामी, नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान होऊनही अशा विमा न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना भरपाई मिळत नव्हती. ही बाब लक्षात आल्यानंतर गतवर्षी राज्य सरकारने एक रुपयांत पीक विमा देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे हे पहिलेच वर्ष आहे. गतवर्षी राज्यातील ९६ लाख ६२ हजार २६१ शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरविला होता. या अंतर्गत ४६ लाख ३१ हजार ८२८ हेक्टरवरील पिकांना विमा संरक्षण मिळाले होते. यावर्षीपासून केवळ १ रुपयांत पीक विमा मिळत असल्याने विमा उतरविणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता कृषी विभागाच्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी वर्तविली.
यंदा आतापर्यंत ७२ लाख १७ हजार २२२ शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला. यात ८३ हजार ३८० कर्जदार शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. तर ७१ लाख ३३ हजार ८४२ शेतकरी बिगर कर्जदार आहेत. गतवर्षीच्या तुलनेत आजपर्यंत विमा काढणाऱ्या एकूण शेतकऱ्यांची सरासरी ७५.६९ टक्के आहे.
हप्त्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाचे ३ हजार ६५९ कोटी २४ लाख रुपये
दरवर्षी पीक विम्याच्या हप्त्यासाठी केंद्र, राज्य आणि शेतकरी असे संयुक्तपणे हप्ता भरत असत. यंदापासून राज्य सरकारने केवळ एक रुपयांत पीक विमा देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांचा हिस्सा ही राज्य सरकार भरणार आहे. यावर्षी खरीप हंगामासाठी पीक विम्याच्या हप्त्यापोटी केंद्र सरकार २ हजार १४१ कोटी ४० लाख रुपये तर राज्य सरकारला १ हजार ५१७ कोटी १२ लाख रुपये खर्च येणार आहे.
कोणत्या विभागात किती शेतकऱ्यांनी भरला विमा?
औरंगाबाद विभाग - २३ लाख १४ हजार ७५२
कोकण विभाग - २३ हजार ७६६
नाशिक विभाग - ३ लाख ३३ हजार ५६३
पुणे विभाग - ४ लाख ३२ हजार ४४०
कोल्हापूर - ७४ हजार ९०
लातूर विभाग - २४ लाख १६ हजार ७७
अमरावती विभाग - १३ लाख ८५ हजार ८११
नागपूर विभाग - २ लाख ३६ हजार ७२३