औरंगाबाद मनपाला ७५० कोटींचे देणे

महापालिकेतील अधिकारी, पदाधिकारी आणि नगरसेवकांनी मिळून मागील विकास कामांचा प्रचंड भडिमार केला. महापालिकेची आर्थिक स्थिती माहीत असतानाही चक्क दहापट अधिक कामांचा डोंगर रचला. लेखा विभागात आज १०० कोटी रुपयांची बिले थकली आहेत.

ठळक मुद्देविकासकामांचा भडिमार : १०० कोटींची बिले पडून; ५०० कोटींची कामे अंतिम टप्प्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : महापालिकेतील अधिकारी, पदाधिकारी आणि नगरसेवकांनी मिळून मागील विकास कामांचा प्रचंड भडिमार केला. महापालिकेची आर्थिक स्थिती माहीत असतानाही चक्क दहापट अधिक कामांचा डोंगर रचला. लेखा विभागात आज १०० कोटी रुपयांची बिले थकली आहेत. ५०० कोटी रुपयांची कामे अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहेत. आयुक्तांच्या सहीसाठी तब्बल १५० कोटींची कामे थांबली आहेत. महापालिकेची आर्थिक घडी इतिहासात प्रथमच एवढी विस्कटलेली असताना सोमवारी तब्बल १८६४ कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला.
मनपाचे तत्कालीन आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी प्रत्येक नगरसेवकाच्या वॉर्डात १ कोटींचीच विकास कामे करण्याचा सपाटा लावला होता, त्यामुळे नगरसेवकांना अनावश्यक कामे करता आली नाहीत. त्यांच्या बदलीनंतर नगरसेवक, अधिकाऱ्यांना अक्षरश: रान मोकळे झाले.
मागील वर्षी अर्थसंकल्पात समाविष्ट कामांचा धूमधडाकाच लावण्यात आला. कंत्राटदारांना बळजबरी कामे घेण्यास भाग पाडण्यात आले. कंत्राटदारांनीही कोट्यवधी रुपयांची कामे करून टाकली. आता पैसे द्यायचे कोठून, हा सर्वात मोठा प्रश्न भेडसावत आहे. रमजान ईदसाठी कंत्राटदारांना बिले कोठून द्यावीत, हा प्रश्न लेखा विभागाला भेडसावत आहे. सध्या १०० कोटींची बिले लेखा विभागात पडून आहेत.
११५ वॉर्डांमध्ये जवळपास ५०० कोटी रुपयांची कामे होत आली आहेत. लवकरच बिले तयार होऊन दायित्व लेखा विभागावर येणार आहे. मागील तीन महिन्यांपासून आयुक्तांच्या सह्या न झालेल्या फायलींची संख्या जवळपास ८५० आहे. या फायलींवर सह्या झाल्या तर किमान १५० कोटींची बिले लेखा विभागात येतील. यामध्ये काही वर्क आॅर्डरच्या फायलीही आहेत.
मनपाची झोळी रिकामी
शासनाकडून जीएसटीपोटी २१ कोटी रुपये येतात. या रकमेत कर्मचाºयांचा पगार होतो. इतर विभागांकडून मिळणाºया वसुलीत अत्यावश्यक खर्च होतो. कंत्राटदारांना देण्यासाठी तिजोरीत पैसेच नसतात. उत्पन्न वाढावे यादृष्टीने प्रशासन, पदाधिकाºयांकडून कधी प्रयत्नच झालेले नाहीत.
महापौरांचा सावध पवित्रा
मनपाच्या तिजोरीत दरवर्षी ७०० कोटी रुपये येतात. त्यातील ५०० कोटी रुपये निव्वळ पगार, अत्यावश्यक कामांवर खर्च होतात. असे असताना १८६४ कोटी रुपयांचे अर्थसंकल्प कशासाठी मंजूर करण्यात आले. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी नमूद केले की, तिजोरीत पैसे नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. पैसे उभे करण्यात येतील. हळूहळू कंत्राटदारांची बिलेही दिली जातील. परिस्थितीतून मार्ग तर काढावाच लागेल. आयुक्तांनी सुचवलेली कामेही शहरासाठी आवश्यक आहेत. मालमत्ता कर आणि इतर माध्यमांतून येत्या काही दिवसांत पैसे उभे केले जातील.