पाणीपुरवठ्याचे ८२२ कोटी मनपाच्या मानगुटीवर! राज्यशासनही रक्कम देऊ शकत नाही

महापालिकेच्या तिजोरीत नेहमीप्रमाणे खडखडाट आहे. दर महिन्याला पगारासाठीही निधी नसतो.

छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर शहराची २०५० पर्यंत तहान भागेल यादृष्टीने २,७४० कोटी रुपयांची महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या अमृत-२ योजनेत पाणीपुरवठ्याचा समावेश केला आहे. केंद्राकडून फक्त ६८५ कोटी १९ लाख, राज्य शासनाकडून १,२३३ कोटी ३४ लाख आणि मनपाला ८२२ कोटी २२ लाख रुपये टाकावे लागणार आहेत. मनपाची रक्कमही राज्य शासनाने द्यावी असे तोंडी आदेश खंडपीठाने दिले. मात्र, तांत्रिकदृष्ट्या ही रक्कम राज्य शासनाला देणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे ८२२ कोटींचे भूत मनपाच्या मानगुटीवरच बसणार आहे.

नवीन पाणीपुरवठा योजनेत आतापर्यंत केंद्र आणि राज्य शासनाकडून मिळून ९८१ कोटी ६५ लाख रुपये मिळाले. योजना डिसेंबर २०२४ पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण झालीच पाहिजे यासाठी भाजपा नेत्यांकडून वारंवार बैठकांचे सत्र सुरू आहे. योजनेला निधी कसा प्राप्त होईल, या दृष्टीने आजपर्यंत नेते बोलायला तयार नाहीत. जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी आणि शहरात पाण्याच्या टाक्या, जलवाहिन्या टाकण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. योजना अंतिम टप्प्यात आल्यानंतर निधीअभावी रखडण्याची दाट शक्यता आहे.

महापालिकेच्या तिजोरीत नेहमीप्रमाणे खडखडाट आहे. दर महिन्याला पगारासाठीही निधी नसतो. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन खंडपीठाने मागील वर्षी तोंडी स्वरूपात मनपाचा वाटा राज्य शासनाने भरावा असे नमूद केले. खंडपीठाच्या आदेशानुसार शासन रक्कम देईल, म्हणून महापालिका निवांत आहे. प्रत्यक्षात राज्य शासनाने केंद्राच्या एखाद्या योजनेत मनपाचा वाटा टाकला तर राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिकांनाही रक्कम द्यावी लागेल. छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेला कर्ज उभारून हा वाटा टाकण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

६०० कोटी जीएसटी
केंद्र शासन आपला वाटा म्हणून योजनेसाठी ६८५ कोटी रुपये देत आहे. योजनेला जीएसटी अंतर्गत आणले असल्याने ६०० कोटी रुपये तर जीएसटीची रक्कम केंद्राला परत जात आहे. मग केंद्राचा वाटा नेमका किती?

काम रखडण्याची शक्यता
निधीअभावी योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात रखडण्याची शक्यता आहे. ऐन वेळी महापालिकेला ८२२ कोटींचा वाटा द्यायचा असेल तर कर्जरोखे उभारण्यासाठी अनेक मालमत्तांचे मूल्यांकन, गहाण इ. प्रक्रियेसाठी सहा ते आठ महिने लागू शकतात. स्मार्ट सिटीत २५० कोटींचा वाटा टाकण्यासाठी अगोदरच कर्ज घेतलेले आहे.

छोट्या योजनांचा वाटा वेगळाच
अमृत-२ मधून सातारा-देवळाईत ड्रेनेज प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. या योजनेत मनपाला ८० कोटी रुपये टाकावे लागणार आहेत. कमल तलावाच्या सौंदर्यीकरणात ९० लाख रुपये, पडेगाव-मिटमिटा येथील १९० कोटींचा ड्रेनेज प्रकल्प मंजूर झाल्यास ६३ कोटी, कचऱ्याचे डोंगर नष्ट करण्यासाठी २४ कोटींचा वाटा टाकावा लागणार आहे.

२७४०.७५ -कोटी योजनेची एकूण किंमत
केंद्राचा वाटा- ६८५.१९ कोटी
राज्य शासन-१२३३.३४ कोटी
महापालिकेचा वाटा-८२२.२२ कोटी
आतापर्यंत प्राप्त निधी- ९८१.६५ कोटी