औरंगाबादचा कचराप्रश्न सोडवण्यासाठी 87 कोटी, जनतेने सहकार्य करावे - मुख्यमंत्री

पोलीस आयुक्त तेजस्वी यादव यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले आहे. त्यांचा कार्यभार औरंगाबाद परिक्षेत्राच्या पोलीस महानिरीक्षकांकडे सोपविण्यात आले आहे.

मुंबई - औरंगाबादमधील कचराकोंडीवरून विरोधकांनी विधानसभेत गदारोळ घातला. त्यामुळे विधानसभेचे कामकाजही काही काळासाठी तहकूब करावे लागले. औरंगाबादसाठी 87 कोटींच्या प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त यांची समिती तयार केली जाईल. अशी माहिती ट्विट करत फडणवीस यांनी दिली आहे. औरंगाबादच्या विकास आराखड्यात घनकच-यासाठी जागाच ठेवण्यात आली नाही. ही जागा निश्चित केली जाईल. 1975मध्ये या प्रकल्पाला सुरुवात झाली होती. त्यानंतर 2002मध्ये पुन्हा यामध्ये बदल करण्यात आला. आता औरंगाबादच्या घनकचरा प्रकल्पासाठी 87 कोटींची तरतूद करण्यात आली असल्याचे माहिती ट्विटरवर दिली आहे. 

When Aurangabad DP was prepared in 1975 and revised in 2002, no provisions made for solid waste management. Now we have given ₹87 crore. I appeal Aurangabad citizens to cooperate with State Government in this situation: CM @Dev_Fadnavis in Council

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) March 15, 2018

 

औरंगाबादमध्ये कच-याविरोधातील आंदोलकांवर लाठीचार्ज केल्याप्रकरणी पोलीस आयुक्त तेजस्वी यादव यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले आहे. त्यांचा कार्यभार औरंगाबाद परिक्षेत्राच्या पोलीस महानिरीक्षकांकडे सोपविण्यात आले आहे. अप्पर मुख्य सचिव (गृह) आणि पोलीस महासंचालकांची समिती या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करील, असेही फडणवीस यांनी जाहीर केले.  

राज्यातील १५२ शहरांसाठी १८५६ कोटींचे घनकचरा प्रकल्प -
राज्यातील शहरांपैकी १५२ शहरांसाठी १८५६ कोटींचा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. ३१ मार्चपूर्वी आणखी ४८ शहरांसाठी असा प्रकल्प मंजूर केला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी विधान परिषदेत दिली. औरंगाबाद येथील कचरा प्रश्नावरील चर्चेवरील उत्तर देताना ते बोलत होते.

काय आहे प्रकरण -

औरंगाबादमध्ये आठ तारखेला मिटमिटा गावात पोलीस आणि गावकऱ्यांमध्ये तणाव निर्माण झाला. त्यात गावकऱ्यांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. त्याला प्रत्तुतर देण्यासाठी पोलिसांनीही काही घरांवर दगडफेक केली. पोलिसांनी केलेल्या दगडफेकीचे सीसीटीव्ही फुटेज माध्यमांनी सार्वजनिक करून घटनेचं वास्तव जगासमोर आणलं.  

पोलीस आयुक्त सक्तीच्या रजेवर - 
औरंगाबादमधील कचराकोंडीवरून विरोधकांनी विधानसभेत गदारोळ घातला. त्यामुळे विधानसभेचे कामकाज 15 मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले होते. कचराकोंडीवेळी मिटमिटा येथे गोंधळ झाल्यानंतर पोलिसांनी परिस्थिती हाताळताना असंवेदनशीलता दाखवत नागरिकांच्या घरावर दगडफेक केल्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमावर व्हायरल झाला होता. तोच धागा पकडत विरोधकांनी पोलीस आयुक्त यशस्वी यादव यांना निलंबित करण्याची मागणी केली. दरम्यान, आयुक्त यशस्वी यादव यांना आजपासूनच सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. तसेच एक महिन्याच्या आत एक समिती नेमण्यात येईल व त्यांचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी सभागृहाला दिली. 

औरंगाबादमध्ये पुन्हा येण्याची इच्छा नाही - नाराज आयुक्तांचे स्पष्टीकरण

मिटमिटा येथे झालेल्या गोंधळमुळं मुख्यंमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलीस आयुक्त यशस्वी यादव सक्तीच्या रजेवर पाठवले. त्यांनंतर प्रतिक्रिया देताना पोलीस आयुक्त यशस्वी यादव म्हणाले की, औरंगाबादमध्ये अनेक चांगली कामं करायची इच्छा होती. पण सक्तीच्या रजेवर पाठवायच्या सरकारच्या निर्णयामुळे ही कामे आता नवीन अधिकारी पूर्ण करतील. असा आशावाद व्यक्त करत पुन्हा औरंगाबादमध्ये येण्याची इच्छा नाही, असे  त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच औरंगाबाद शहराचा कचरा प्रश्न लवकरात लवकर सुटावा, अशी इच्छाही व्यक्त केली.  आपल्या 325 दिवसांच्या कार्यकाळात गुन्ह्यामध्ये मोठ्याप्रमाणात घट झाली असल्याचा दावा करताना ते म्हणाले, शहरात 400 पेक्षा जास्त सीसीटीव्ही बसवले आहेत. त्यातून अनेक घटना उघडकीस आल्या आहेत. पोलिसांना या घटनांचा छडा लावण्यात यश आले. 125 कोटी रूपयांचा निधी शहरात सीसीटीव्हीसाठी आलेला आहे. ते काम पूर्ण करायच होते. आता नवीन अधिकारी त्या कामाला गती देतील असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 

विरोधकांचा सभागृहात गोंधळ -

आज सभागृहाच्या कामकाजाला सुरूवात झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी लक्षवेधीद्वारे हा मुद्दा सभागृहात मांडला. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनीही शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावून या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली. शहरातील प्रत्येक प्रभागात त्या त्या परिसरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात यावी, असा पर्याय यावेळी अजितदादांनी सुचवला. तसेच कचराप्रश्नावरून झालेल्या आंदोलनाच्यावेळी पोलिसांनी घेतलेल्या भूमिकेवरही त्यांनी टीका केली. आंदोलकांवर झालेला लाठीमार ही माणुसकीला काळिमा फासणारी ही घटना आहे. जो पर्यंत चौकशी होत नाही तोपर्यंत पोलिस आयुक्त आणि महापालिका आयुक्त यांना पदावरून दूर करावे. पोलिसांनी घराच्या काचा फोडल्या.स्वतः पोलिस एकप्रकारे दंगल करत होते. याठिकाणी एकप्रकारे माणुसकीचाच कचरा झाला आहे. त्यामुळे दोन्ही अधिकाऱ्यांना रजेवर पाठवून निवृत्त न्यायधीशांच्यामार्फत चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली होती.