वसुलीत कामचुकारपणा नडला; अतिरिक्त कार्यकारी अभियंत्यासह ९ निलंबित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 21, 2018 06:54 PM2018-03-21T18:54:09+5:302018-03-21T18:56:11+5:30
महावितरणची सध्या थकबाकी वसुली मोहीम जोरात आहे. या मोहिमेत कामचुकारपणा करणार्या छावणी उपविभागाचे अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता दीपक माने यांच्यासह एकूण ९ अधिकारी-कर्मचार्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
औरंगाबाद : महावितरणची सध्या थकबाकी वसुली मोहीम जोरात आहे. या मोहिमेत कामचुकारपणा करणार्या छावणी उपविभागाचे अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता दीपक माने यांच्यासह एकूण ९ अधिकारी-कर्मचार्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. अन्य २१ अधिकारी-कर्मचार्यांविरुद्ध आरोपपत्र सादर करण्यात आले आहे, तर १५२ अधिकारी-कर्मचार्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
यासंदर्भात पत्रकारांशी बोलताना महावितरणचे मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांनी सांगितले की, वीज ग्राहकांकडे बिलापोटी कोट्यवधी रुपयांची रक्कम थकीत असल्यामुळे महावितरणची आर्थिक परिस्थिती कोलमडली आहे. त्यामुळे महावितरणने फेब्रुवारी महिन्यापासून शून्य थकबाकी मोहीम सुरू केली आहे.
या मोहिमेत अधिकारी-कर्मचारी दारोदार फिरून थकबाकीदार ग्राहकांकडून वीज बिलाची थकीत रक्कम वसूल करीत आहेत. जे ग्राहक प्रतिसाद देत नाहीत, त्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित केला जात आहे. मात्र, या मोहिमेत कामचुकारपणा करणारे अधिकारी-कर्मचार्यांवर महावितरणची करडी नजर आहे. कामचुकार कर्मचार्यांना शिक्षा म्हणून त्यांच्या पगारातून महावितरणने ५ लाख २२ हजार ५०० रुपयांचा दंडही वसूल केला आहे.
थकबाकीदार ९० ग्राहकांना पाठीशी घातले
छावणी उपविभागांतर्गत ९० ग्राहकांकडे एक लाखाच्यावर थकबाकी आहे. या ग्राहकांकडून थकबाकी वसुलीची जबाबदारी छावणी उपविभागात कार्यरत असलेले अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता दीपक माने यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. दरम्यान, माने यांनी अशा ग्राहकांकडे एक लाखाच्यावर थकबाकीची रक्कम असताना त्यांच्याकडून केवळ शंभर-दोनशे रुपये जमा करून महावितरणची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. वसुली करण्यात आलेल्या बिलाच्या तपासणीमध्ये हा सर्व प्रकार समोर आला. त्यामुळे त्यांच्यासह ९ अधिकारी-कर्मचार्यांना निलंबित करण्यात आले असून २१ जणांविरुद्ध आरोपपत्र सादर करण्यात आले आहे. उर्वरित १५२ जणांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत, अशा कामचुकार अधिकारी-कर्मचार्यांच्या पगारातून महावितरणने ५ लाख २२ हजार ५०० रुपयांचा दंडही वसूल केला आहे.