बालकांवरील दृष्कर्माच्या घटनांत ९८ टक्के परिचितच : विजया रहाटकर 

अहवालानुसार ९८ टक्के घटनांमध्ये दुष्कर्म केलेले त्यात बालकांचे परिचित नातेवाईक, शेजाऱ्यांचा समावेश होता.  

औरंगाबाद : बालकांवर झालेल्या अत्याचाराच्या ज्या घटना समोर येतात. अहवालानुसार ९८ टक्के घटनांमध्ये दुष्कर्म केलेले त्यात बालकांचे परिचित नातेवाईक, शेजाऱ्यांचा समावेश होता.  समाजात मानसिक व वैचारिक परिवर्तन घडून येणे महत्त्वाचे आहे व दुसरीकडे कायदा अधिक सक्षम झाल्याने अत्याचार करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षाही होऊ शकते, असा कायद्याचा व सामाजिक धाक निर्माण होईल तेव्हाच बालकांवरील अत्याचार रोखले जातील, असे प्रतिपादन राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी येथे व्यक्त केले. 

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या वतीने ‘पोक्सो’ कायद्यावरील एक दिवस परिषदेत त्या बोलत होत्या. रामा इंटरनॅशनल येथे मंगळवारी सकाळी  कार्यशाळेला सुरुवात झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या परिषदेचे आॅनलाईन उद्घाटन केले. व्यासपीठावर विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर, पोलीस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद. गुजरात बालहक्क आयोगाच्या अध्यक्षा लीलाबेन अंकोलिया, हरियाणाच्या अध्यक्षा डेसी ठाकूर, झारखंडच्या कल्याणी शरण, कर्नाटकच्या नागलक्ष्मी व उत्तर प्रदेशच्या अध्यक्षा विमल वाभम यांची प्रमुख उपस्थिती होती. 

प्रारंभी, पुरुषोत्तम भापकर यांनी, महिला व बालकल्याणासाठी मराठवाड्यात राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजना व उपक्रमांची माहिती दिली.  यानंतर दिवसभर विविध सत्रात तज्ज्ञांनी ‘पोक्सो’वर मार्गदर्शन केले. यावेळी बाल हक्क आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे, हनींदर कौर (पंजाब),  ममन चतुर्वेदी (राजस्थान), संध्या प्रधान (ओडिशा), जम्मू-काश्मीर सदस्य सचिव डॉ. खलीद, हुसेन मलिक, स्नेहांजली मोहांती (ओडिशा) यांच्यासह पोलीस विभाग, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी हजर होते. सूत्रसंचालन करीत डॉ. मंजूषा मोळवणे यांनी आभार मानले. परिषदेच्या समारोपप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व व्यासपीठावर विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रकाश मुत्याल, बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अतुल कराड आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

दोन सत्रांत तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन 
या परिषदेत दोन सत्र झाले त्यात अ‍ॅड. प्रशांत माळी, डॉ. देबरुती हल्दर, प्रो. अशोक वडजे, अर्पण संस्थेच्या अध्यक्षा अभिलाषा रावत यांनी ‘इंटरनेट सायबर लॉ व पोक्सो कायदा’ यावर मार्गदर्शन केले. अ‍ॅड. सेल्विन काळे, बाल हक्क आयोगाचे माजी सचिव ए. एन. त्रिपाठी, डॉ. शैलेश मोहिते यांनी पोक्सो कायद्यासमोरची आव्हाने या विषयावर मार्गदर्शन केले. यावेळी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (गोवा) वंदना तेंडुलकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. ‘अभय’ नाट्याने परिषदेचा समारोप झाला. सूत्रसंचालन अ‍ॅड. अर्चना गोंधळेकर यांनी, तर अ‍ॅड. आशा दांडगे यांनी आभार मानले.