मोठा निर्णय! नव्या विकास आराखड्यात 'ग्रीन' मधून ७५ हजार घरे 'यलो' झोनमध्ये येणार

शहरात ग्रीन झोनची गरज काय? मनपा प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी नवीन विकास आराखड्यात जुने सर्व ग्रीन झोन यलो म्हणजे घरे बांधण्यायोग्य, असे जाहीर करण्याची सूचना केली.

छत्रपती संभाजीनगर : महापालिकेने यापूर्वी तयार केलेल्या शहर विकास आराखड्यांमध्ये अनेक जमिनी ग्रीन झोन म्हणजे शेतीसाठी वापर म्हणून ठेवल्या होत्या. मागील २० वर्षात नवीन शहर विकास आराखडा तयार केला नाही. त्यामुळे ग्रीन झोनमध्ये हजारांच्या संख्येने नागरिकांनी घरे बांधली. या घरांची संख्या जवळपास ७५ हजार असून, मनपा गुंठेवारी कायद्याअंतर्गत त्यांना नियमितही करीत नाही. त्यामुळे मनपा हद्दीतील सर्व ग्रीन झोनच्या जमिनी यलो झोनमध्ये घेण्याचा निर्णय सोमवारी घेण्यात आला.

शहराच्या चारही बाजूंनी मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत प्लॉटिंग करण्यात आली. २० बाय ३० आकाराचे प्लॉट अत्यंत स्वस्तात मिळत असल्याने गोरगरीब नागरिकांनी आपला ‘आशियाना’ बांधला. मागील अनेक वर्षांपासून नागरिक अशा वसाहतींमध्ये राहत आहेत. महापालिकेने या अनधिकृत वसाहतींमध्ये मूलभूत सुविधा दिलेल्या नाहीत. यातील अनेक घरांना मालमत्ता करही लावलेला नाही.

सोमवारी स्मार्ट सिटी कार्यालयात नवीन विकास आराखड्याच्या कामाचा आढावा प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी घेतला. आराखडा प्रमुख रजा खान यांनी आतापर्यंतच्या कामाची माहिती दिली. यावेळी जुन्या दोन्ही विकास आराखड्यांमध्ये ग्रीन झोनसाठी ज्या जागा सोडण्यात आल्या, त्याची आज अवस्था काय, असा प्रश्न करण्यात आला. गुगल मॅपनुसार त्यातील बहुतांश जागांवर अनधिकृत प्लॉटिंग पाडून घरे बांधण्यात आल्याचे दिसून आले. प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी मनपा हद्दीत ग्रीन झोनची गरज काय, असा प्रश्न केला. नवीन विकास आराखड्यात जुने सर्व ग्रीन झोन यलो म्हणजे घरे बांधण्यायोग्य, असे जाहीर करण्याची सूचना केली.

मनपाचा फायदा काय?
मनपाने आतापर्यंत १० हजार अनधिकृत घरे गुंठेवारी कायद्यानुसार नियमित केली. त्यामुळे महापालिकेला १२० कोटींचा महसूल मिळाला. भविष्यात ७५ हजार घरे नियमित केल्यास किमान हजार कोटींचा घसघशीत महसूल प्राप्त होईल. एरवी ही अनधिकृत घरे मनपा पाडूही शकत नाही. गुंठेवारीत घरे नियमित करून मालमत्ता कर लावता येईल.

डी.पी. रोड, आरक्षित जागा
विकास आराखड्यानुसार डी.पी. रोडवरील अनधिकृत बांधकामे, खुल्या, आरक्षित जागांवरील अतिक्रमणे काढण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

दोन महिन्यात डी.पी. प्लॅन
शहराचा विकास आराखडा तयार करणारे उपसंचालक रजा खान यांनी बैठकीत आश्वासन दिले की, पुढील दोन महिन्यांत विकास योजनेचा पीएलयू सादर करण्यात येईल.

खासगी एजन्सीचा खर्च २२ कोटी?
विकास आराखडा तयार करण्यासाठी ‘अक्षय इंजिनिअर्स’ या खाजगी एजन्सीची नेमणूक करण्यात आली. प्रारंभी एजन्सीला २२ कोटी रुपये देण्याचे ठरले. नंतर वाटाघाटी केल्यावर एजन्सी थेट १० कोटींपर्यंत आली. आता एवढी रक्कमही खूप झाल्याचे जी. श्रीकांत यांनी सांगितले. एवढा पैसा कसा लागतो दाखवा, असे आव्हानच श्रीकांत यांनी दिले.