दिवाणी वादाला फौजदारी रंग देता येणार नाही, उच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निकाल

छत्रपती संभाजीनगर येथील निवृत्त तांत्रिक अधिकारी सुधीर शिरखेडकर यांच्या याचिकेत खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिला.

छत्रपती संभाजीनगर : भूखंडाच्या वाटणीच्या दिवाणी वादास फौजदारी तक्रारीचे रूप दिल्यास तो फौजदारी कायद्याचा गैरवापर होईल, असे निरीक्षण नोंदवीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. संतोष चपळगावकर यांनी याचिकाकर्त्याविरुद्धचा प्रथम माहिती अहवाल आणि दोषारोपपत्र रद्द केले. छत्रपती संभाजीनगर येथील निवृत्त तांत्रिक अधिकारी सुधीर शिरखेडकर यांच्या याचिकेत खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिला.

याचिकाकर्त्यांच्या वडिलांनी सिडकोतील त्यांच्या मालकीचा भूखंड मृत्युपत्राआधारे त्यांची मुले चंद्रकांत आणि याचिकाकर्ते सुधीर यांना समान हिश्श्याने वाटून दिला. वडिलांच्या मृत्यूपश्चात चंद्रकांत आणि सुधीर यांच्या हक्कात सिडकोकडून संयुक्त भाडेकरारपत्रही नोंदवून देण्यात आले. आपल्या वाट्याच्या अर्ध्या हिश्श्यावर सिडको व महानगरपालिका दप्तरी आपले नाव लागावे यासाठी सुधीर यांनी दोन्ही कार्यालयांत निवेदन दिले. सिडकोला दिलेल्या निवेदनात न्यायालयीन प्रकरणाचा संदर्भ दिशाभूल करणारा होता, त्यामुळे सिडकोने चुकीच्या पद्धतीने सुधीर यांच्या नावाची नोंद अभिलेखात घेतली. सिडको दप्तरी सादर केलेले निवेदन खोडसाळपणे देण्यात आल्याने सुधीर यांच्याविरुद्ध फसवणूक व खोटे दस्तऐवज तयार करणे या कलमांखाली गुन्हा नोंद होऊन त्यांना शिक्षा व्हावी अशा आशयाचा एफआयआर त्यांचे बंधू चंद्रकांत यांनी सिडको पोलिस ठाण्यात दिला. या एफआयआरला आव्हान देणारी याचिका सुधीर यांच्यावतीने दाखल करण्यात आली.

याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. चैतन्य धारूरकर यांनी निदर्शनास आणून दिले की, वडिलांच्या मृत्युपत्राआधारे आपण वादग्रस्त भूखंडाच्या अर्ध्या हिश्श्याचे मालक आहोत. या मृत्युपत्रास कोणत्याही सक्षम न्यायालयापुढे आव्हान देण्यात आलेले नाही. सिडको दप्तरी नाव लागावे म्हणून आपण सादर केलेल्या निवेदनात दिवाणी न्यायालयापुढील ज्या लेटर ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन केसचा आणि नकाशाचा संदर्भ देण्यात आला, त्यात फिर्यादीदेखील सह-अर्जदार होते. सिडकोअभिलेखात आपल्या निवेदनाआधारे घेण्यात आलेली संयुक्त हक्काची नोंद नंतर सिडकोने रद्दही केली आहे, फिर्यादी व आपल्यात वाटणीच्या वादावरून बहिणीने दाखल केलेला स्वतंत्र दिवाणी दावा न्यायप्रविष्ट आहे असे मुद्दे उपस्थित करून आपल्याविरुद्धचा एफआयआर व आरोपपत्र रद्द करण्याची विनंती सुधीर यांनी केली. तक्रारीचा आशय बघता फसवणूक अथवा खोटे दस्तऐवज तयार केल्याचा गुन्हा निष्पन्न होत नाही, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.