घरकुलचे चार हजार ५०० कोटींचे कंत्राट अन् अशी झाली छत्रपती संभाजीनगरात ‘ईडी’ची एन्ट्री!

शहरात ३९ हजार घरे बांधायची होती. कंपनीने दाखल केलेल्या दरानुसार प्रकल्पाची किंमत चार हजार ५०० कोटी रुपये होती.

छत्रपती संभाजीनगर : पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गंत शहरात विविध ठिकाणी घरे बांधण्याचे काम ‘समरथ’ कन्स्ट्रक्शन कंपनीवर सोपविले होते. आर्थिक क्षमता नसताना चार हजार ५०० कोटींचे कंत्राट मिळविलेच कसे, या एका प्रश्नावर चौकशी सुरू झाली. चौकशीत एकाच आयपी ॲड्रेसवरून कंपनीने चक्क तीन निविदा भरल्याचे समोर आले. या प्रकरणात सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. त्याचवेळी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)ची इन्ट्री झाली.

योजनेचा थोडक्यात इतिहास
२०१६ मध्ये पंतप्रधान आवास योजनेचा शहरात श्रीगणेशा झाला. मनपाने लाभार्थ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविले. ८० हजार नागरिकांनी अर्ज भरले. २०२२ पर्यंत मनपाला योजनेचा विसर पडला. महापालिकेने योजनेची अंमलबजावणी केली नाही, म्हणून खा. इम्तियाज जलील यांनी लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी टप्प्याटप्यात मनपाला आवास योजनेसाठी १२८ हेक्टर जमीन विविध भागात उपलब्ध करून दिली. ३१ मार्च २०२२ पूर्वी घरे बांधण्यासाठी कंत्राटदार निश्चित करणे बंधनकारक होते.

मनपाकडून निविदा प्रसिद्ध
महापालिकेने घाईघाईत एक हजार घरांसाठी निविदा प्रसिद्ध केली. ‘समरथ’ कन्स्ट्रक्शन कंपनीने काम मिळविले. मनपाकडून जशी जमीन मिळत गेली तसे त्याच कंपनीला काम देण्यात आले. दरम्यान, समरथ कंपनीची आर्थिक क्षमता नसतानाही चार हजार ५०० कोटींचे काम देण्यात आले. हे काम कंपनीने रिंग करून मिळविल्याचे नंतर उघड झाले.

४६ पैकी ८८ लाख भरले
शहरात ३९ हजार घरे बांधायची होती. कंपनीने दाखल केलेल्या दरानुसार प्रकल्पाची किंमत चार हजार ५०० कोटी रुपये होती. प्रकल्पाच्या तुलनेत एक टक्का बॅंक गॅरंटी म्हणजेच ४६ कोटी कंत्राटदाराने मनपाकडे भरणे अपेक्षित होते. त्याने फक्त ८८ लाख रुपये भरले. त्यामुळे मनपाने ‘समरथ’ कंपनीसोबत ॲग्रिमेंटच केले नव्हते. विशेष बाब म्हणजे प्रकल्पाचा आराखडाही कंपनीनेच तयार केला होता.

नगरविकासला दिली पूर्वकल्पना
आवास योजनेत समरथ कंपनीचा अनियमितपणा व गैरव्यवहार कसा उघड होतोय, याची इत्थंभूत माहिती मनपा प्रशासनाकडून नगरविकास विभागाला वेळोवेळी देण्यात आली होती. शासनस्तरावर एक चौकशी समिती गठीत करून सखोल चौकशी झाली. समितीच्या निष्कर्षानुसार समरथ कंपनीचे काम रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले.