तारुण्यापासून सुरू केलेला लढा वृद्धापकाळापर्यंत पोहोचला; अद्यापही जमिनीचा मोबदला मिळेना

चार दशकांपूर्वी विमानळासाठी जमिनी दिल्या, अजूनही मोबदल्यातील विकसित १२.५ टक्के जमिनीसाठी लढा सुरूच

छत्रपती संभाजीनगर: गेल्या चार दशकांपासून मुकुंदवाडीतील ३६ शेतकरी सिडको, पीडब्ल्यूडी आणि सरकारकडे विमानतळ विस्तारीकरणात गेलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात विकसित १२.५ टक्के जमीन मिळावी, यासाठी लढत आहेत. आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना आश्वासनांवरच ठेवल्यामुळे ३६ शेतकऱ्यांनी १७ सप्टेंबरला सिडको, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि विमानतळासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा गुरूवारी पत्रकार परिषदेत दिला.

तारुण्यापासून सुरू केलेला लढा वृद्धापकाळापर्यंत पोहोचला आहे तरीही कुठल्याही सरकारने यामध्ये दखल घेतली नाही. त्यामुळे हताश झालेल्या शेतकऱ्यांना आत्मदहनाचा इशारा दिल्याचे उत्तम खोतकर, मोहन काळे, आत्माराम ठुबे, साळूबा ठुबे यांनी सांगितले.

१९७२ मध्ये सिडको आले. त्यांनी १०५ शेतकऱ्यांच्या जमिनी विमानतळ विस्तारीकरणासाठी संपादित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातील ६९ शेतकऱ्यांच्या जमिनी सिडकोने संपादित करून त्यांना वाटाघाटीप्रमाणे १२.५ टक्के विकसित जमिनी दिल्या. उर्वरित ३६ शेतकऱ्यांच्या जमिनी नोटीफाईड केल्या. मात्र, त्यांना मोबदला दिला नाही नंतर पुढे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ३६ शेतकऱ्यांचे भूसंपादन प्रकरण वर्ग केले. जमिनीवर ताबा सिडको, वाटाघाटीसाठी बांधकाम विभाग अशी होरपळ शेतकऱ्यांची चार दशकांपासून सुरू आहे. जमिनी गेल्या, मोबदला नाही. असा प्रकार सुरू असल्यामुळे खा. कल्याण काळे, माजी आ.हरिभाऊ बागडे यांच्या उपस्थितीत शासनाकडे वारंवार बैठक झाल्या. २००९ पासून आजवर उच्च समितीसोबत शेतकऱ्यांच्या बैठका झाल्या. त्याचे इतिवृत्त, ठराव घेण्यात आले तरीही शासनाने १२.५ टक्के विकसित जमीन शेतकऱ्यांना दिली नाही. त्यामुळे शेतकरी कोर्टात गेले. ६ महिन्यांत प्रकरणाचा निपटारा करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले, तरीही यातून मार्ग निघाला नाही.

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आदेश दिले तरीही
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे ४ डिसेंबर २०२३ रोजी बैठक घेतली. त्यात शेतकऱ्यांना सिडकोने १२.५ टक्के जमीन देण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेशित केले. सध्या सिडकोकडे ७० एकर जमीन आहे. त्यातील ५ एकर जमीन शेतकऱ्यांना द्यावी लागेल. मात्र, बांधकाम विभाग आणि सिडको यांच्यापैकी भूसंपादन यंत्रणा कोण होती, याचाच सोक्षमोक्ष लागत नसल्याचे बाब हेरून सिडकोने हे प्रकरण ताटकळत ठेवल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला.