शाळांना कोट्यवधींची पुस्तके भेटीचा ‘विक्रम’; त्याच त्या शाळांच्या नावांमुळे संशयकल्लोळ

ज्या शाळांना पुस्तके भेट दिली आहेत. त्यांची यादी दरवर्षी सारखीच असल्याचे दिसते.

औरंगाबाद : मराठवाडा शिक्षक मतदारसंघाचे विद्यमान आ. विक्रम काळे यांनी मराठवाड्यातील बहुतांश शाळांना, महाविद्यालयांना स्थानिक विकास निधीतून कोट्यवधींची पुस्तके भेट देण्याचा विक्रम केला आहे. विशेष म्हणजे त्याच त्या शाळांची नावे दरवर्षीच्या खर्चात आल्यामुळे संशयकल्लोळ वाढला आहे. काळे यांनी विकास निधीतून पुस्तके वाटप केली खरी, परंतु त्यावर विरोधी पक्षांनी टीका सुरू केली आहे. काळे यांचे कार्यक्षेत्र मराठवाडा असल्यामुळे नोडल जिल्हा म्हणून त्यांनी लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून निधी वितरणासाठी पत्रव्यवहार केला आहे. ते राहतात औरंगाबादला आणि सगळा विकास निधी खर्च करण्यासाठी लातूरमध्ये सूत्रे हलविली.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील ४८७ हून अधिक अनुदानित शाळांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांची पुस्तके आ. काळे यांनी दिली होती. नोडल जिल्हा लातूरमधून निधी वितरणाचे पत्र देण्यात आल्यानंतर औरंगाबाद नियोजन विभागाने नव्याने प्रस्ताव तयार करून प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. लातूरकडून निधी येणे आणि औरंगाबादमध्ये खर्च करणे, ही सगळी प्रक्रिया संशयास्पद असल्याचा आरोप विरोधक करीत आहेत. एकच यादीनुसार पूर्ण मराठवाड्यात निधीचे वाटप केल्याचा आरोपही विरोधक करीत आहेत.

ज्या शाळांना पुस्तके भेट दिली आहेत. त्यांची यादी दरवर्षी सारखीच असल्याचे दिसते. २०१९-२० साली स्थानिक आमदार विकास निधीतून जिल्ह्यातील १०० टक्के अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना पुस्तकांचा पुरवठा करण्यासाठी जी यादी देण्यात आली, त्याच यादीनुसार २०२१ साली नियोजन विभागाने पुस्तके देण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता दिली.

काळे यांचे स्पष्टीकरण
काळे यांच्याशी संपर्क साधल्यावर ते म्हणाले, त्याच त्या शाळांना पुस्तके दिलेली नाहीत. शिवाय शासनाच्या नियमात जी पुस्तके समाविष्ट आहेत, तीच पुस्तके दिली आहेत. निधी वितरणासाठी लातूर जिल्हा नोडल म्हणून निवडला होता. त्यामुळे तेथून विभागात निधीचे वितरण केले. २०१९ साली पुस्तकांचे वाटप झाले नसेल, म्हणून २०२० व त्यापुढील काळात मंजुरी मिळाली असेल, त्यामुळे त्याच त्या शाळांची यादी दिसत असेल.

कमिशनसाठी वाटली रद्दी पुस्तके....
काळे यांनी शाळांना दिलेल्या पुस्तकांचा शैक्षणिकदृष्ट्या शून्य उपयोग आहे. कमिशनसाठी त्यांनी रद्दी पुस्तके वाटली आहेत. असली पुस्तके शाळांना देण्याऐवजी त्यांनी शाळेतील भौतिक सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी विकास निधी खर्च केला असता तर विभागातील शाळांची परिस्थिती थोडीफार तरी बदलली असती. आमदार निधीतून केलेल्या खर्चाची चौकशी व्हावी.
-राजकुमार कदम, सरचिटणीस, मराठवाडा शिक्षक संघ