अर्थसंकल्पातून मराठवाड्यातील नदीजोड प्रकल्पासाठी स्वतंत्र निधीची अपेक्षा होती; पण...

अर्थसंकल्पात मराठवाडा आणि विदर्भासाठी ६०० कोटी रुपये दिल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : दुष्काळावर मात करण्यासाठी पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी मराठवाड्याला देण्यासाठी राज्य सरकारचा नदीजोड प्रकल्पाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे. या प्रस्तावाला अर्थसंकल्पात निधी मिळण्याची अपेक्षा होती, मात्र असे घडले नाही.

अर्थसंकल्पात मराठवाडा आणि विदर्भासाठी ६०० कोटी रुपये दिल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. मात्र, हा निधी मराठवाड्याला मिळतो की, विदर्भाकडे वळवितात, याकडे मराठवाड्यातील जलअभ्यासकांचे लक्ष लागले आहे. दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील मंडळी दरवर्षी अडवून धरतात. दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्याला देणे, हाच एकमेव पर्याय आहे. २०१४ साली राज्य सरकारने केंद्राला नदीजोड प्रकल्पाचा प्रस्ताव दिला होता. यासाठी हजारो कोटींच्या निधीची आवश्यकता आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार काही टप्पे करून हा निधी उपलब्ध करून देऊ शकतात. यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारकडून निधीची अपेक्षा होती. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील सिंचनासाठी ६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली, पण नदीजोड प्रकल्पाच्या शीर्षाखाली हा निधी मंजूर करण्यात आला नाही. यामुळे प्राप्त निधीचा विनियोग कोठे होतो, हे पाहणे गरजेचे आहे.

किती निधी मराठवाड्याला मिळेल हे स्पष्ट नाही
खरे तर सिंचनाचा विषय हा महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारित आहे. यामुळे मराठवाड्यातील सिंचनाच्या प्रश्नांवर लक्ष देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी आणि विशेषत: मराठवाड्यातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी विशेष काही करण्यात आले नाही. मराठवाडा आणि विदर्भातील सिंचनासाठी ६०० कोटी रुपये मिळाल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले आहे. यातील किती निधी मराठवाड्याला मिळेल, हे स्पष्ट नाही.
- डॉ. शंकर नागरे, जल अभ्यासक.

कृषी स्टार्टअप्समधून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन
भाजीपाला उत्पादन आणि मूल्य साखळी तसेच साठवण आणि विपणन व्यवस्थेसाठी शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था आणि स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचे प्रमाणपत्र आणि ब्रँडिंगसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

सवलती किंवा साहाय्य नाही
बियाणे, कृषिविषयक आणि इतर उद्योगांसाठी प्रोत्साहन व योग्य त्या वातावरणाची गरज असून सातत्याने निसर्गाच्या लहरींमुळे तसेच पूर्णपणे हवामानावर अवलंबून असणाऱ्या बियाणे उद्योगाला या अर्थसंकल्पाकडून खूप काही अपेक्षा होत्या, पण यावर्षी पण काही सवलती किंवा साहाय्य जाहीर झाले नाही.
- समीर पद्माकर मुळे, अध्यक्ष, ‘सियाम’