कोट्यवधीचा टॅक्स भरणारा ‘व्यापारी कधी लाडका’ होणार; व्यापाऱ्यांनी काढला जाहीरनामा

जनतेचा जाहीरनामा: राज्यात स्वतंत्र व्यापार मंत्रालय स्थापन करावे ; जीएसटी आला मग राज्यातील ‘व्यवसाय कर’ हटवा

छत्रपती संभाजीनगर : ग्राहकांकडून टॅक्स घेऊन तो सरकारच्या तिजोरीत भरतात. सरकार व ग्राहक यांच्यातील दूताचे काम व्यापारी वर्ग करीत असतो. देशात सर्वाधिक बेरोजगारांना नोकरी उपलब्ध करून देणारे ‘व्यापार क्षेत्र’च आहे. मात्र, हा व्यापारी वर्ग नेहमीच दुर्लक्षित राहिला आहे. कोणत्याही सरकारच्या काळात ‘लाडका व्यापारी’ झालाच नाही. विधानसभेच्या निवडणुकीची घोषणा राज्यात झाली आहे. निवडून येणाऱ्या सरकारने राज्यात ‘स्वतंत्र व्यापार मंत्रालय’ स्थापन करावे. तसेच राज्यातील ‘व्यवसाय कर’ कायमस्वरुपी हटविण्यात यावा, असा जाहीरनामा व्यापारी संघटनांनी तयार केला आहे.

स्वतंत्र व्यापार मंत्रालय हवे
देशात सर्वात जास्त प्रमाणावर रोजगार निर्मिती लहान-मोठे व्यापारी बांधवांकडून होते. याकरिता उद्योग मंत्रालयाप्रमाणे एक राष्ट्रीय व्यापार निती आयोगाची स्थापना करावी व महाराष्ट्र राज्यात ‘स्वतंत्र व्यापार मंत्रालय’ स्थापन करण्यात यावे. यामुळे व्यापार क्षेत्रातील अडीअडचणी सोडवण्यास मदत होईल.
-आदेशपालसिंग छाबडा, अध्यक्ष, मराठवाडा चेंबर ऑफ ट्रेड अँड कॉमर्स

जीएसटी आहे व्यवसायकर रद्द करा
जीएसटी ही करप्रणाली देशात लागू होऊन आता वर्ष पूर्ण झाले आहे. केंद्र सरकारने ‘ एक देश एक करप्रणाली’ अशी घोषणा केली होती. मात्र, अजूनही महाराष्ट्र राज्यात ‘व्यवसाय कर’ वसूल केला जात आहे. व्यापाऱ्यांच्या जाहीरनाम्यात हा कळीचा मुद्दा आम्ही घेतला आहे. व्यापाऱ्यांना अपेक्षा आहे की, राज्यातील व्यवसाय कर रद्द करण्यात यावा.
-लक्ष्मीनारायण राठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिल्हा व्यापारी महासंघ

औषधाची विक्री करणाऱ्या ई-कॉमर्सवर निर्बंध आणा
औषध विक्रेते सर्व सरकारी नियमाचे पालन करून जबाबदारीने औषध रुग्णांना विकत असतात. औषध व अन्न प्रशासनाचे असंख्य निर्बंध औषध विक्रेत्यांवर आहेत. मात्र, ऑनलाइन औषध विक्रीतून अनेक गैरप्रकार होत आहेत. त्यावर शासनाचे निर्बंध नाही. ई-कॉमर्सद्वारे जुनी, बनावट, दूषित किंवा मान्यता नसलेल्या औषधांची विक्रीचा धोका आहे. राज्य सरकारने ऑनलाईन औषध विक्रीवर कायमस्वरुपी बंदी आणावी. ही मागील अनेक वर्षांची मागणी आहे.
-नितीन देशमुख (दांडगे), अध्यक्ष, डिस्टीक केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन

अवाजवी वीज दरवाढ रद्द करावी
सर्व व्यापार-उद्योगांचा प्राण म्हणजे ‘वीज’ आहे. वीजपुरवठा असेल तर व्यवसाय, उत्पादन सुरळीत होत असते. उद्योजक असो वा व्यापारी नियमितपणे वीज बील भरत असतात. मात्र, महावितरण दरवर्षी ‘विजे’चे दर वाढवित आहेत. देशात सर्वात महाग वीज महाराष्ट्रात विकत घेतली जाते. महावितरणाने दर ५ वर्षाने वीज बिलात वाढ करावी. व्यापाऱ्यांना सवलतीच्या दरात वीज मिळावी. त्यासाठी राज्य सरकारने कायदा करावा.
-संतोष कावले-पाटील, अध्यक्ष, कॅट, स्थानिक शाखा

राज्य शासनाकडे मागणी
१) उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यात ज्येष्ठ व्यापाऱ्यांना पेन्शन योजना लागू करावी.
२) व्यापाऱ्यांचा सुरक्षा विमा काढण्यात यावा.
३) व्यापाऱ्यांना कमी व्याजदरात बँकेकडून कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
४) एक देश एक कर यानुसार जीएसटी लागू झाला. आता व्यवसाय कर रद्द करावा.
५) माळीवाडा येथे ‘सी अँड एफ’ हब सुरू करावे.
६) करोडी शिवारात मालवाहतूक नगर उभारण्यात यावे.
७) व्यावसायिकांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून द्यावी.

७ लाख व्यापारी जिल्ह्यात
६० हजार व्यापारी शहरात