भर पावसात निघाला आक्रोश मोर्चा; बच्चू कडूंनी सरकारला दिली ५ सप्टेंबरपर्यंत मुदत,अन्यथा...

मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबईत धडकणार,तसेच महायुतीमधून बाहेर पडण्याचा इशारा देखील आमदार बच्चू कडू यांनी दिला

छत्रपती संभाजीनगर : प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते आमदार बच्चू कडू यांनी महायुतीमध्ये असतानाही राज्य सरकारच्या विरोधात आक्रोश मोर्चा काढून आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला मोठा इशारा दिला आहे. आमदार कडू यांच्या नेतृत्वाखाली आज ९ ऑगस्ट क्रांती दिनी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये काढण्यात आलेल्या ‘आक्रोश मोर्चा’ च्या माध्यमातून राज्यातील शेतकरी, दिव्यांग, प्रकल्पग्रस्त, कामगारांच्या विविध मागण्या निवेदनाद्वारे सरकारपुढे मांडल्या. ५ सप्टेंबर पर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास २२ सप्टेंबर ला मुंबईत धडक देणार, असा इशारा यावेळी आमदार कडू यांनी दिला. 

शहरातील क्रांती चौक ते दिल्ली गेट येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढून आमदार कडू यांनी जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले आहे. आवाहनाला प्रतिसाद देऊन राज्याच्या विविध भागातून आलेल्या दिव्यांग, शेतकरी, कामगार आदींनी भर पावसात निघालेल्या मोर्चामध्ये सहभाग नोंदवला. 

... तर दोन पाऊले मागे येऊ
मोर्चाद्वारे करण्यात आलेल्या मागण्या जर सरकारने तात्काळ मान्य करून त्याबाबत त्वरित शासननिर्णय काढला, तर आगामी विधानसभा निवडणुकांत स्वतंत्रपणे लढण्याबाबत आपण दोन पावले मागे घेऊन महायुतीला पाठिंबा देऊ असे आमदार कडू यांनी सांगितले. सरकार जर या मागण्यांचा विचार करणार नसेल तर शेतकरी, दिव्यांग, शेतमजूर, कामगार, इत्यादींना सोबत घेऊन स्वतंत्रपणे निवडणुकांना सामोरे जाण्याबाबत आपण विचार करु असा इशाराही आमदार कडू यांनी महायुतीला दिला आहे. यावेळी प्रहारचे आमदार राजकुमार पटेल, कार्याध्यक्ष बल्लु जवंजाळ, प्रदेशाध्यक्ष अनिल गावंडे दिव्यांग संघटना अध्यक्ष रामदास खोत ई. पदाधिकारी उपस्थित होते.

अशा आहेत मागण्या: 
सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, शेतकरी कर्जमाफी, दोन वर्षातील कर्जाच्या व्याज आणि मुद्दलावर ५० टक्के सवलत मिळावी, स्वतंत्र कांदा निर्यातबंदी धोरण बनवावे, फलोत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज द्यावे, शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र योजना सुरू करावी इत्यादी मागण्या केल्या आहेत. राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग विभाग असतानाही दिव्यागांना दिव्यांगांना मिळणाऱ्या मासिक वेतनात वाढ करावी, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ सुरू करावे, प्रकल्पग्रस्तांसाठी स्वतंत्र महामंडळ सुरू करावे, शहरी व ग्रामीण घरकुल योजनांमधील निधीत समानता आणावी, बेघरांना घरे द्यावीत, अर्धवेळ शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करावी, मुंबईतील राज्यपाल बंगल्याचा लिलाव करून तो पैसा योजनांसाठी वापरात आणावा, मुंबईतील पारशी व्यापाऱ्यांनी हडपलेली जमीन शासनजमा करावी आदी १७ प्रकारच्या विविध मागण्यांसाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढून मागण्यांचे निवेदन आयुक्तांना देण्यात आले.