अबब ... एकाच विषयाची मागितली २१३ वेळेस RTI मार्फत माहिती

RTI Act: सहा वर्षांच्या कालावधीत अर्जदाराने जिल्हा परिषद पंचायत विभागात २१३ अर्ज केले आहेत.

- बापू साळुंके
औरंगाबाद : जिल्हा परिषद, पंचायत विभागाकडे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI Act ) एकाच विषयाची माहिती मागविण्यासाठी २१३ अर्ज, ८९ अपील आणि ७५ प्रकरणात दुसरे अपील (Information requested for the same subject 213 times through RTI ACT) दाखल करणाऱ्या अर्जदाराला ब्लॅकलिस्ट करण्याची शिफारस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे यांनी राज्य माहिती आयुक्तांच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे केली. यापुढेही माहिती अधिकार कायद्याचा गैरवापर केल्याचे आढळल्यास त्या अर्जदारावर फाैजदारी कारवाई केली जाईल असे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

शहरातील रामकृपा सोसायटीतील रहिवासी रायभान उघडे यांची गंगापूर तालुक्यातील मुलानी वाडगाव येथे जमीन आहे. या जमिनीचा चुकीचा फेरफार घेतल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले होते. यामुळे २०१५पासून त्यांनी माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून त्याची कागदपत्रे मागविली आणि संबंधित ग्रामसेवकांवर कारवाई करण्यास भाग पाडले होते. तेव्हापासून ते पंचायत विभागाकडे एकाच विषयाचे माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज दाखल करून माहिती मागवितात. माहिती दिली नाही, असे म्हणून अपीलीय अधिकाऱ्यांसमोर अपील दाखल करतात. अपील सुनावणीसाठी अधिकारी, कर्मचारी कागदपत्रासह हजर असतात तेव्हा ते येत नाहीत. यानंतर ते थेट राज्य माहिती आयुक्तांकडे अपील दाखल करून जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी वेळेत माहिती नाकारल्याची तक्रार करतात.

अशाप्रकारे राज्य माहिती आयुक्तांनी २०१५ ते नोव्हेंबर २०२१ या कालावधीत जनमाहिती अधिकारी आणि अपीलीय अधिकारी यांना सुमारे १ लाख १५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. सहा वर्षांच्या कालावधीत उघडे यांनी जिल्हा परिषद पंचायत विभागात २१३ अर्ज केले आहेत. ८९ प्रकरणात त्यांनी अपील दाखल केले तर ७५ प्रकरणात त्यांनी राज्य माहिती आयुक्तांकडे दुसरे अपील दाखल केले. विशेष म्हणजे मुलानी वाडगाव येथील जमीन फेर प्रकरण याच विषयावर ही सर्व प्रकरणे आहेत. कार्यालयात या आणि सर्व माहिती विनामूल्य घ्या, असेही त्यांना अनेकदा कळविले; मात्र ते येत नाहीत. प्रत्यक्ष सुनावणीस हजर राहिल्यास कर्मचाऱ्यांसोबत वाद घालतात. ते वारंवार माहिती अर्ज दाखल करीत असतात. त्यांचे अर्ज, अपील सुनावणी आणि राज्य माहिती आयुक्तांकडील सुनावणीस हजर राहण्यासाठी सतत कर्मचाऱ्यांना व्यग्र राहावे लागत असल्याने त्याचा दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून देत त्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्याची विनंती राज्य माहिती आयुक्तांकडे नुकतीच केली.

माहिती न दिल्याने अर्ज 
माहिती अधिकाराच्या कायद्यानुसार अर्जदाराला मुदतीत माहिती सादर करणे जनमाहिती अधिकारी यांना बंधनकारक आहे. माझ्या प्रकरणात माहिती न दिल्यामुळे मी अर्ज केले आहेत. असे असताना मला माहिती न देता मला ब्लॅकलिस्ट करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. यापूर्वीही असा प्रयत्न झाला होता. माहिती अधिकार कायद्यामध्ये अर्जदाराला ब्लॅकलिस्ट करण्याची तरतूद नाही.
- रायभान उघडे, अर्जदार.