१ जानेवारीला ४२ विषयांच्या पेटची प्रक्रिया सुरू होईल : कुलगुरू
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 30, 2020 04:04 AM2020-12-30T04:04:41+5:302020-12-30T04:04:41+5:30
--- औरंगाबाद : पेट पास झालेल्या प्रत्येकाला गाइड मिळू शकत नाही. उपलब्ध मार्गदर्शक आणि संशोधन केंद्रानुसारच जागा भरल्या जातील. ...
---
औरंगाबाद : पेट पास झालेल्या प्रत्येकाला गाइड मिळू शकत नाही. उपलब्ध मार्गदर्शक आणि संशोधन केंद्रानुसारच जागा भरल्या जातील. ३० डिसेंबरला पेटचे नोटिफिकेशन निघेल. त्यानंतर १ तारखेपासून प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू होईल. एप्रिलमध्ये आरआरसी होतील. नोंदणीपासून प्रबंध दाखल करण्याची सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन होईल. त्यामुळे पूर्वीसारखे प्रकार टाळल्या जातील, अशी माहिती कुलगुरू डाॅ. प्रमोद येवले यांनी दिली.
अधिसभा सदस्य डॉ. शेख जहूर खालिद यांना अधिष्ठातांकडून वेळ नाही, असे उत्तर दिल्या गेल्याचे सदस्यांनी कुलगुरूंच्या निदर्शनास आणून दिले. यावेळी संजय निंबाळकर यांनी ११ महिन्यांत एकाच विद्यार्थ्याचे आरआरसी झाले, १७०० प्रकरणे अद्याप सेटल झाली नसल्याची माहिती सभागृहात दिली. त्यावर अधिष्ठाता डॉ. भालचंद्र वायकर यांनी मोजकीच प्रकरणे शिल्लक असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, नुकतीच बैठक घेतली. बैठकीला सायंकाळी ६ वाजल्याने ती प्रकरणे बाकी राहिल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर कुलगुरू डाॅ. येवले यांनी मी रात्री १० वाजेपर्यंत काम करतो. अशी कामे करताना वेळेकडे बघू नका, अशा सूचना केल्या. मात्र, सदस्यांचे समाधान झाले नाही. सदस्यांना वेळ नसल्याची उत्तरे दिली जात असतील तर सामान्य विद्यार्थ्यांचे काय हाल असतील याचा विचार करा, असे प्रा. सुनील मगरे म्हणाले. यापुढे असे प्रकार घडणार नाहीत, असे म्हणत कुलगुरूंनी विषयावर पडदा टाकला. आरआरसी पेंडिंग राहता कामा नये. त्यासाठी अधिष्ठाता व प्र-कुलगुरू हे दोन जण असले तरी आरआरसी करता येईल. तर संजय काळबांडे यांनी करू, बघू असे संशोधनात होऊ नये, अशी मागणी केली.
----
परीक्षा युनिककडेच ठेवा
---
डाॅ. सतीश दांडगे यांनी परीक्षेचे ऑनलाइन कामकाज कंत्राटदार कंपनीला न देता विद्यापीठाच्या युनिककडून करावे, अशी मागणी केली, तर डाॅ. राहुल म्हस्के यांनी युनिककडे यासंबंधीचे साॅफ्टवेअर आणि १६ जणांचे कुशल मनुष्यबळ आहे. केवळ काही तांत्रिक प्रशिक्षण दिल्यास कोट्यवधी रुपये त्रयस्थ संस्थेला देण्याची गरज भासणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर कुलगुरू व व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांनी सहमती दर्शवली.