अभय योजनेला घरघर

शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेचा खर्च भागविण्यासाठी महापालिकेला दरवर्षी ६० कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. त्या तुलनेत २५ ते ३० कोटी रुपयेही पाणीपट्टीपोटी मिळत नाहीत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेचा खर्च भागविण्यासाठी महापालिकेला दरवर्षी ६० कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. त्या तुलनेत २५ ते ३० कोटी रुपयेही पाणीपट्टीपोटी मिळत नाहीत. पन्नास टक्के तोट्यात पाणीपुरवठा योजना राबवावी लागत आहे. शहरात अनधिकृत नळांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली असून, आता हा आकडा १ लाख २४ हजारांपर्यंत पोहोचला आहे. अनधिकृत नळ अधिकृत व्हावेत यासाठी मनपा प्रशासनाने पन्नासवेळा अभय योजना राबविली. या योजनेत मोजावी लागणारी रक्कम पाहूनच नागरिक मनपाला अभयदान करायला तयार नाहीत.
राज्यातील सर्वच महापालिकांना अनधिकृत नळ कनेक्शनचा प्रश्न भेडसावत आहे. नागरिकांना वारंवार आवाहन करूनही नागरिक अभय योजनेत नळ अधिकृत करून घेत नाहीत. इचलकरंजी महापालिकेने अलीकडेच १०० रुपये भरा आणि अनधकिृत नळ अधिकृत करा, अशी योजना राबविली. या योजनेला इचलकरंजीकरांनी उदंड प्रतिसाद दिला. ८० टक्के नळजोडण्या एकाचवेळी अधिकृत झाल्या. औरंगाबाद महापालिकेलाही मागील काही वर्षांपासून अनधिकृत नळांचा प्रश्न भेडसावत आहे. वर्षातून तीन ते चार वेळेस नागरिकांना आपले अनधिकृत नळ अधिकृत करून घ्यावेत, अन्यथा दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात येतो. मनपाकडून कधीच कारवाई होत नाही, हे नागरिकांनाही उमजले आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणीच पुढे येत नाही. ४ हजार रुपये अभय योजनेचा दंड आणि चालू आर्थिक वर्षाची पाणीपट्टी म्हणून ४ हजार असे एकूण ८ हजार रुपये भरण्यास नागरिक कंटाळा करीत आहेत.
एकीकडे शहरात पाण्याची मागणीही बरीच वाढली आहे. १५ लाख नागरिकांची तहान भागविण्याएवढे पाणी मनपाकडे उपलब्ध नाही. सध्या शहरात तीन दिवसाआड, कुठे चार दिवसाआड पाणी देण्यात येते. अधिकृतरीत्या नळ कनेक्शन घेण्यासाठी मनपाचे अधिकारी व कर्मचारी नागरिकांना अक्षरश: कार्यालयाचे उंबरठे झिजवायला लावतात. त्यामुळे नागरिक अनधिकृत नळ घेऊन मोकळे होतात.
मनपाच्याच रेकॉर्डनुसार सध्या अधिकृत नळ कनेक्शनची संख्या १ लाख ३४ हजार आहे. अनधिकृत नळांची संख्या १ लाख २४ हजारांपर्यंत पोहोचली आहे. अनधिकृत नळ १०० रुपये भरून मनपाने नियमित केल्यास दरवर्षी ५ कोटी रुपये पाणीपट्टीत वाढ होऊ शकते. त्याचप्रमाणे पाणीपुरवठा योजनेत होणारा तोटाही काही प्रमाणात कमी होईल.