बोगस कागदपत्रांच्या आधारे स्वीकृत सदस्यत्व

औरंगाबाद : महापालिकेतील शिवसेनेचे स्वीकृत सदस्य गोपाल कुलकर्णी यांनी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे पद मिळविल्याची तक्रार आयुक्त

बोगस कागदपत्रांच्या आधारे स्वीकृत सदस्यत्व
औरंगाबाद : महापालिकेतील शिवसेनेचे स्वीकृत सदस्य गोपाल कुलकर्णी यांनी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे पद मिळविल्याची तक्रार आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे, महापौर कला ओझा यांच्याकडे करण्यात आली आहे. चार वर्षांनंतर माहिती अधिकारामुळे ही माहिती उजेडात आल्यामुळे पालिकेच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे. यावर सध्या सत्ताधारी काहीही बोलण्यास तयार नाहीत. तर प्रशासनाने १२७ पानांची तक्रार ठेवून घेतली असून, चौकशी करण्याच्या दिशेने तयारी सुरू केली आहे.
कुलकर्णी यांनी गारखेडा परिसरातील चौंडेश्वरी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सदस्य असल्याचे प्रमाणपत्र स्वीकृत सदस्य निवडणूक वेळी सादर केले होते. नवीन नियमानुसार सेवाभावी संस्थेवर काम करणार्‍यांना ते पद मिळण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे कुलकर्णी यांनी शिक्षणसंस्थेचा सहा वर्षांपासून सदस्य असल्याचा पुरावा ५ जून २०१० रोजी सादर केला.
तक्रारकर्त्याचे मत
तक्रारकर्ते प्रमोद नरवडे म्हणाले, संबंधित संस्थेच्या आजवरच्या सर्वसाधारण सभांची माहिती अधिकारात माहिती मिळविली असता गोपाल कुलकर्णी हे संस्थेचे सदस्यच नाहीत, असे स्पष्ट होते. आयुक्त डॉ.कांबळे यांना भेटून याप्रकरणी तक्रार दिल्याचा दावा त्यांनी केला.
नगरसेवकाचे मत
शिवसेना स्वीकृत सदस्य गोपाल कुलकर्णी म्हणाले, हे राजकीय षड्यंत्र आहे. चार वर्षांत तक्रार का केली नाही. संस्थेने माझा ठराव घेतला आहे. त्याची माहिती तत्कालीन आयुक्त, नगरसचिवांनी तपासल्यानंतरच मला पद देण्यात आले. माझ्यावर खोटे आरोप करण्याचा हा डाव आहे. मी सादर केलेले पुरावे खोटे असते तर मागेच कारवाई झाली असती. मी चौंडेश्वरी शिक्षण प्रसारक मंडळाचा आजीव सभासद आहे. संबंधित तक्रारकर्त्याने संस्थाचालकास धमक्या दिल्या. दबाव आणून त्यांच्याकडून काहीही वदवून घेतले असेल. संबंधित संस्थेला १८ मार्च २००५ रोजी सहायक धर्मादाय आयुक्तांकडून पहिले प्रोव्हिजनल सर्टिफिकेट देण्यात आले व अंतिम प्रमाणपत्र २६ मे २००५ रोजी देण्यात आले. त्यामुळे २०१० च्या जून महिन्यात संस्थेला पाच वर्षांचा कालावधी होतो. मग कुलकर्णी यांनी सहा वर्षांपासून सदस्य असल्याचा दिलेला पुरावा खोटा असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
संस्थेच्या चेंज रिपोर्टमध्ये २००५ पासून २०१५ पर्यंत व निवडणुकीमध्ये कुलकर्णी यांचा कुठेही उल्लेख नाही. संस्थेने ते सभासद असल्याचा कोणताही ठराव घेतलेला नाही. कुलकर्णी यांनी जे शपथपत्र दाखल केले व जो आॅडिट रिपोर्ट दाखल केला त्याचा धर्मादाय आयुक्तांकडे कोणताही दाखला नाही. सदरील कागदपत्रे बनावट बनविलेली असल्याचे आढळते. नियमानुसार शासनाची, मनपाची व शैक्षणिक संस्थेची फसवणूक केल्याचा हा प्रकार आहे. त्यांच्यावर कारवाई करून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी प्रमोद नरवडे पाटील यांनी तक्रारीत केली आहे.
आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष
आयुक्तांशी संपर्क होऊ शकला नाही. मात्र, तक्रारीवर आयुक्त काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष आहे.
महापौरांकडेही तक्रार
महापौर कला ओझा म्हणाल्या, तक्रार केली असेल ते माहिती नाही. माझ्याकडे तरी अद्याप कोणतीही तक्रार आलेली नाही.