ई-नाम अंमलबजावणीत दिरंगाई करणाऱ्या ११ बाजार समित्यांवर कारवाई

कृउबामधील विकासकामांची परवानगी रोखण्याबरोबरच कठोर कारवाईचे संकेत पणन संचालकांनी दिले आहेत. 

ठळक मुद्देविकासकामांची परवानगी रोखणारऔरंगाबाद  कृउबाचा समावेश

औरंगाबाद : केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या आॅनलाईन राष्ट्रीय कृषी बाजाराला (ई-नाम) राज्यातील ११ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी हरताळ फासला आहे. ई-नामच्या अंमलबजावणीत बाजार समित्यांनी दिरंगाई केल्याचे समोर आले आहे. या कृउबामधील विकासकामांची परवानगी रोखण्याबरोबरच कठोर कारवाईचे संकेत पणन संचालकांनी दिले आहेत. 

राज्यात केंद्र शासन पुरस्कृत दोन टप्प्यांमध्ये ६० बाजार समित्यांचा समावेश ई-नाममध्ये करण्यात आला आहे. ई-नामसाठीच्या तांत्रिक पायाभूत सुविधांसाठी प्रत्येक बाजार समितीला केंद्र शासनाकडून ३० लाखांचा निधी वितरित करण्यात आला होता. सप्टेंबर २०१७ पासून हा प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात आला होता. ई-नामच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी कृषी पणन मंडळाचे संचालक डॉ.किशोर तोष्णीवाल, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली नुकतीच आढावा बैठक पुण्यात घेण्यात आली. या बैठकीला ६० कृउबा समित्यांचे सचिव, जिल्हा उपनिबंधक, सहायकांची उपस्थिती होती.  यासंदर्भात पणन मंडळाच्या संचालकांनी सांगितले की, यात बाजार समित्या ई-नामच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई करीत असल्याचे आढळून आले.ई- नामची प्राथमिकताच सर्व शेतीमालाची संगणकीकृत नोंद करणे बंधनकारक आहे. असे असतानादेखील बहुतांश बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारावर संगणकीकृत नोंदणी होत नसल्याचे वास्तव समोर आले. अनेक बाजार समित्यांनी खोटी आकडेवारी सादर केल्याचे प्रकारही स्पष्ट झाले. 

काही बाजार समित्यांनी एकाच शेतीमालाची नोंद करीत असल्याचेही मान्य केले. काही बाजार समित्यांमध्ये तर ई-नामचे कामकाज ठप्प पडल्याचेही दिसून आले. या प्रकारामुळे पणन संचालक डॉ.किशोर तोष्णीवाल यांनी ११ बाजार समित्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. या बाजार समित्यांमध्ये औरंगाबाद, लातूर, हिंगोली, सेनगाव, पिंपळगाव, सोलापूर, गोंदिया, आहेरी, जुन्नर, खामगाव, सांगली या बाजार समित्यांचा समावेश असल्याची माहिती पणन मंडळाने दिली. यामुळे येत्या काळात या बाजार समित्यांमधील विकासकामांवर गंडांतर येऊ शकते. 

बाजार समित्यांची नकारात्मकता
- बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये शेतीमालाची संगणकीकृत नोंद नाही. 
-  शेतीमालाची आवकच होत नसलेल्यांमध्ये औरंगाबाद, गोंदिया, शिरूर बाजार समित्यांचा समावेश.
-  योजनेबाबतचे अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांमध्ये अज्ञान.
-  बनावट आकडेवारीचे सादरीकरण.
-  योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत निरुत्साह.
-  अडत्यांच्या संगनमताने अंमलबजावणीमध्ये टाळाटाळ.