निवडणूक खर्च सादर न करणाऱ्या ४८ ग्रामपंचायत सदस्यांवर कारवाई

निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारी अर्ज दाखल करून घेण्यापूर्वी यादीतील नावे तपासण्यात येतात.

ठळक मुद्दे ७२९ जणांवर पाच वर्षे बंदी निवडणूक खर्च सादर न केल्याने आले अडचणीत 

औरंगाबाद : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीत निवडून आल्यानंतर खर्चाचा हिशेब सादर न करणाऱ्या ४८ विद्यमान सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या कारवाईचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने जारी केले आहेत. तसेच निवडणूक लढले; पण पराभूत झाल्याने खर्चाचा हिशेब न देणाऱ्या ७२९ उमेदवारांवर पाच वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. 

ग्रामपंचायत निवडणूक लढविलेल्या उमेदवारांना आॅक्टोबर २०१७, नोव्हेंबर २०१७ आणि मार्च २०१८ पर्यंत निवडणूक खर्च हिशेब देणे बंधनकारक होते. मात्र, उमेदवारांनी खर्च सादर करण्याकडे दुर्लक्ष केल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ३१ मे २०१८ रोजी संबंधितांना नोटिसा बजावून सूचित केले होते. त्यानंतरही नोटिसांना उमेदवारांनी प्रतिसाद दिला नस्सल्याची बाब समोर आली. 

जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी ५ डिसेंबर २०१८ रोजी ७७७ उमेदवारांना अपात्र घोषित करण्याचे आदेश काढले. यामध्ये निवडून आलेल्या ४८ ग्रामपंचायत सदस्यांचा समावेश आहे. आॅक्टोबर ते डिसेंबर २०१७, मार्च आणि मे २०१८ या कालावधीत मुदत संपलेल्या, नवीन स्वतंत्र ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. त्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत प्रचाराच्या मर्यादेसह केलेल्या खर्चाचा हिशेब आयोगाकडे सादर करणे बंधनकारक होते. 

यादी निवडणूक विभागाकडे देणार 
खर्च सादर न करणाऱ्या उमेदवारांची यादी निवडणुकी वेळी संबंधित विभागाकडे सादर करण्यात येईल. निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारी अर्ज दाखल करून घेण्यापूर्वी यादीतील नावे तपासण्यात येतात. अपात्रतेची कारवाई करण्यात आलेल्या उमेदवारांना अर्ज भरून निवडणूक लढता येणार नाही, असे सामान्य जिल्हा प्रशासन विभागाने स्पष्ट केले. 

जिल्हा प्रशासनाने कारवाई केलेल्या उमेदवारांची संख्या
तालुका    उमेदवार     सदस्य
औरंगाबाद    ५८        ००
वैजापूर    ८७        १३
कन्नड    १२१        १३
सिल्लोड    ५१        ००
सोयगाव    १८        ००
पैठण        १८६        ०१
खुलताबाद    १३        ००
फुलंब्री    ५६        १३
गंगापूर    १८७        ०८
एकूण        ७७७        ४८