विद्यापीठाचा ८० टक्के महाविद्यालयांना दणका; ३७२ महाविद्यालयांतील प्रवेश पूर्णतः थांबविले
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 1, 2023 03:08 PM2023-06-01T15:08:26+5:302023-06-01T15:11:09+5:30
क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्यास संबंधित महाविद्यालयांवर कारवाई केली जाईल, कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांचा इशारा
छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्नित ४७१ महाविद्यालयांची मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम व प्रवेशासाठी मान्य जागांसह (इनटेक कॅपॅसिटी) यादी ३१ मे रोजी सायंकाळी प्रसिद्ध झाली. पूर्णवेळ प्राचार्य, कुशल मनुष्यबळ व पायाभूत सुविधांचा अभाव असलेल्या महाविद्यालयांच्या कोर्सेसची प्रवेश क्षमता स्थगित करण्यात आली असून, काही कोर्सेसची क्षमता घटविण्याचा निर्णय कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी घेतला आहे. याचा दणका ८० टक्के महाविद्यालयांना बसला आहे.
शैक्षणिक वर्षात २०२३- २४ यासाठीची संलग्नित ४७१ महाविद्यालयांची यादी बुधवारी घोषित करण्यात आली. या यादीनुसार महाविद्यालयात एकूण १९०० पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सध्या सुरू आहेत. यापैकी ३७२ महाविद्यालयांच्या ३९३ अभ्यासक्रमांचे प्रवेश पूर्णतः थांबविण्यात आले आहेत, तर ५३४ अभ्यासक्रमांचे प्रवेश घटविण्यात आले आहेत, तसेच १९०० पैकी ९७३ अभ्यासक्रमांनाच पूर्ण क्षमतेने प्रवेश देता येणार आहेत.
यासंदर्भात महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना शैक्षणिक विभागाच्या वतीने पत्र पाठविण्यात आले आहे. पत्रात म्हटले आहे की, संबंधित महाविद्यालयामध्ये उपलब्ध पायाभूत सुविधा नॅक मूल्यांकन, शैक्षणिक अंकेक्षण, अध्यापक नियुक्ती व इतर तत्सम बाबींच्या आधारे २०२३- २४ साठी तात्पुरती संलग्नता यादी तयार करण्यात आली असून, सदरील यादी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात येत आहे. सर्व संबंधित महाविद्यालयांनी संबंधित यादीचे अवलोकन करून या तात्पुरत्या यादीमध्ये काही त्रुटी आढळून आल्यास ५ जूनपर्यंत आवश्यक त्या दस्तावेजासह लेखी स्वरूपात त्रुटी आक्षेप अर्ज विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागामध्ये सादर करावेत, अशी माहिती प्रकुलगुरू डॉ. श्याम सिरसाठ यांनी दिली.
क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्यास कारवाई
क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्यास संबंधित महाविद्यालयांवर कारवाई केली जाईल, असे कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी म्हटले आहे. राज्य शासनाकडून मान्यता मिळविताना या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे शपथपत्र संस्थाचालकांच्या वतीने देण्यात येत असते. शैक्षणिक गुणवत्ता जोपासण्याची नैतिक जबाबदारी विद्यापीठ व महाविद्यालयांवर असून, या बाबतीत कसलीही तडजोड केली जाणार नाही, असेही ते म्हणाले.