छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ड्रोन उडवाल तर होईल कारवाई; जी-२० परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी
By योगेश पायघन | Published: February 25, 2023 01:56 PM2023-02-25T13:56:11+5:302023-02-25T13:56:51+5:30
२५ फेब्रुवारी रोजी पासुन २ मार्च पर्यंत कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने राहणार बंदी
छत्रपती संभाजीनगर : शहरात २७ आणि २८ फेब्रुवारी रोजी जी-२० परिषदेकरिता विविध देशातील व आंतरराष्ट्रीय संस्थेचे प्रतिनिधी २५ फेब्रुवारी ते २ मार्च पर्यंत उपस्थित राहणार आहेत. परिषदेतील मान्यवर शहरातील हॉटेल रामा इंटरनॅशनल, हॉटेल विवांत बाय ताज हडको कॉर्नर जवळ वास्तव्यास राहणार आहेत. तसेच विद्यापीठ लेणी, बीबी का मकबरा व इतर स्थळांना भेटी देणार आहे. त्यामुळे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात खबरदारीचे उपाय म्हणुन २५ फेब्रुवारी ते २ मार्च पर्यंत पर्यंत जी-२० परिषदेचे अनुषंगाने ड्रोन कॅमेराद्वारे छायाचित्रणाकरिता वापर करण्यास पोलीस आयुक्तांनी मनाई आदेश दिले आहेत.
परिषदेतील प्रतिनिधींच्या जिवीतास कोणत्याही प्रकारचा धोका उद्भवु नये व ते राहत असलेले मुक्कामाचे ठिकाणी व भेटी देणारे इतर महत्वाचे स्थळाचे भागात सदर वेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये याची खबरदारी म्हणून अशा ठिकाणी काही असामाजिक तत्वाकडुन तसेच अन्य व्यक्तीकडुन ड्रोनचा वापर करुन घातपाताची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हॉटेल रामा इंटरनॅशनल व विद्यापीठ लेणी, बीबी का मकबरा व इतर स्थळांचे सभोवताली सुमारे २ कि.मी.चे परिघातील परिसरात २५ फेब्रुवारी रोजी पासुन २ मार्च पर्यंत कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने छत्रपती संभाजीनगर शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात ड्रोन कॅमेराद्वारे छायाचित्रणाकरिता वापर करणारे ड्रोन चालक / मालक, संस्था/ आयोजक व नागरीक यांना ड्रोन न वापरणेबाबत सत्यता पटवुन कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने योग्य ती खबरदारी घेता येईल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पोलीस आयुक्त डॉ. निखिल गुप्ता यांनी शहर फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या कलम १४४ प्रमाणे प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार छत्रपती संभाजीनगर शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात खबरदारीचे उपाय म्हणुन दिनांक २५/०२/२०२३ रोजी पासुन पुढील दिनांक ०२/०३/२०२३ रोजी पर्यंत जी-२० परिषदेचे अनुषंगाने ड्रोन कॅमेराद्वारे छायाचित्रणाकरिता वापर करण्यास मनाई आदेश दिले आहेत. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास भारतीय दंड संहिता १८६० च्या कलम १८८ अन्वये कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील.