नामांतर लढ्यातील कार्यकर्ते निर्दोष
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 1, 2017 01:01 AM2017-11-01T01:01:07+5:302017-11-01T01:01:16+5:30
तत्कालीन मराठवाडा विद्यापीठास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्याच्या मागणीसाठी ३९ वर्षांपूर्र्वी तत्कालीन मुख्यमंत्र्याच्या वाहनांसमोर उड्या घेतलेल्या दलित पँथरच्या कार्यकर्त्यांना प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यू.पी. देवर्षी यांनी निर्दोष मुक्त करण्याचा आदेश सोमवारी दिला.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : तत्कालीन मराठवाडा विद्यापीठास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्याच्या मागणीसाठी ३९ वर्षांपूर्र्वी तत्कालीन मुख्यमंत्र्याच्या वाहनांसमोर उड्या घेतलेल्या दलित पँथरच्या कार्यकर्त्यांना प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यू.पी. देवर्षी यांनी निर्दोष मुक्त करण्याचा आदेश सोमवारी दिला.
तत्कालीन मराठवाडा विद्यापीठास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्यात यावे या मागणीसाठी मराठवाड्यात ठिकठिकाणी दलित पँथरच्या वतीने आंदोलने करण्यात आली होती. १० एप्रिल १९७८ रोजी पँथर कार्यकर्ते चिकलठाणा विमानतळासमोर जमा झाले. तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांचे वाहन येताच गंगाधर गाडे, रतनकुमार पंडागळे, रमेशभाई खंडागळे, माणिक साळवे यांच्यासह महिला कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वाहनांच्या ताफ्यासमोर उड्या मारल्या. या कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे वाहन आडवून दगडफेक केल्यामुळे पोलिसांनी बळाचा वापर करून जोरदार लाठीहल्ला केला.
तत्कालीन पोलीस अधीक्षक अरविंद इनामदार यांनी दलित पँथरच्या ४१ कार्यकर्त्यांवर चिकलठाणा पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल केल होते. पोलिसांनी तपासाअंती न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. ३९ वर्षांनंतर प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यू.पी. देवर्षी यांच्या न्यायालयाने या खटल्यातील ४१ आरोपींविरोधात अटक वॉरंट जारी केले होते. या गुन्ह्यामध्ये गाडे, पंडागळे, साळवे, भीमराव मगरे, के.डी. मगरे, पंडित मगरे यांचा समावेश असल्यामुळे २८ जुलै २०१७ रोजी ते हजर झाले होते.
न्यायालयाने त्या सात जणांना जामीन मंजूर करीत उर्वरित आरोपींना हजर करा, असे आदेश दिले होते. या खटल्याची सोमवारी अंतिम सुनावणी झाली. त्यावेळी ४१ पैकी ११ पॅथर कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाला असून, यामध्ये ७ महिला आणि ४ पुरुषांचा समावेश असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. सबळ पुराव्याअभावी उर्वरित सर्व पँथर कार्यकर्त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.