वारशाबरोबरच जागतिक सुविधाही हव्यात

पुरातन ठेवा, किल्लेपर्यटन आणि धार्मिक पर्यटन या तीन गोष्टींचा विचार केला, तर औरंगाबाद जिल्ह्यासारखे महत्त्वाचे ठिकाण राज्यात सापडणार नाही. जगप्रसिद्ध अजिंठा, वेरूळ, बीबीका मकबरा ही ऐतिहासिक स्थळे, दौलताबादचा किल्ला आणि घृष्णेश्वर मंदिर हे धार्मिक स्थळ, असा तिहेरी संगम याठिकाणी दिसतो.
केंद्र सरकारच्या टुरिझम मार्केट विभागाने २००३ साली राज्याच्या पर्यटन विकासासाठी नेमलेल्या कन्सल्टन्सीनेही या गोष्टींचा समावेश आपल्या अहवालात केला. औरंगाबादचा पर्यटनाच्या माध्यमातून विकास व्हावा, असा हेतू त्यामागे होता. या कन्सल्टन्सीच्या अहवालात राज्यातील विविध विभागातील पर्यटनस्थळांचे सर्वेक्षण करून त्याचे रँकिंग ठरविण्यात आले होते. या रँकिंगमध्ये राज्यात मुंबईला सर्वाधिक पर्यटक येत असल्याचे दिसते. त्यानंतर पर्यटनस्थळांच्या रँकिंगमध्ये औरंगाबाद शहराचा क्रमांक होता.
महाराष्ट्र राज्याचा २० वर्षांचा पर्यटन विकास कसा करायचा, याबाबतचे ते महत्त्वाचे डॉक्युमेंटेशन होते. याच अहवालात औरंगाबाद जिल्ह्यातील अजिंठा, पैठण या पर्यटनस्थळांना जाण्यासाठी रस्त्याची अवस्था अत्यंत वाईट असल्याचे म्हटले होते. अजिंठा परिसरात पर्यटकांच्या भोजनाचीही चांगली व्यवस्था नसल्याचे, तसेच दौलताबाद किल्ल्याजवळ पर्यटकांसाठी प्रसाधनगृह व भोजनव्यवस्था नसल्याचे म्हटले आहे. याच अहवालात औरंगाबादला येणाऱ्या पर्यटकांना दर्जेदार सुविधांचा अभाव तर आढळतो; परंतु कोणत्याही लोककला आकर्षित करीत नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. या सर्व गोष्टी उगाळण्याचे कारण की, पर्यटन विकासाचे वीस वर्षांचे नियोजन त्यावेळी सुचविण्यात आले. त्यातील दहा वर्षे तर उलटूनही गेली; मात्र परिस्थितीत फारसा बदल झाला नाही. आजही या सर्व समस्या ‘जैसे थे’च आहेत.
औरंगाबाद ही राज्याची पर्यटन राजधानी घोषित झाली एवढीच आनंदाची बाब.
नागरिक पर्यटन का करतात याचा विचार केला तर मनोरंजन, धार्मिक किंवा आध्यात्मिक समाधान, ऐतिहासिक स्थळांचा अभ्यास, आरोग्यसंवर्धन आदी बाबींचा त्यामध्ये समावेश होतो. मनोरंजनाच्या पातळीवर आपल्याकडील पर्यटन केंद्रे असफल ठरली आहेत. जागतिक वारसा असलेल्या आपल्या जिल्ह्यात त्याचा अभ्यास करण्यासाठी काही पर्यटक-विद्यार्थी येतात; मात्र अशा स्थळांचा अभ्यास करता यावा, असे एखादेही अभ्यास केंद्र येथे नाही. विद्यापीठानेही तसा विचार केलेला नाही. पर्यटनस्थळांच्या विकासामुळे रोजगारनिर्मिती हा मुख्य हेतू असतोच. त्याच्या जोडीला बिझनेस अ‍ॅक्टिव्हिटी वाढणे, अधिकाधिक कर संकलन होणे, वस्तू विक्री आणि सेवांचा विस्तार होणे, जागतिक किंवा आपला ऐतिहासिक वारसा, तसेच त्या परिसरातील नैसर्गिक स्रोत यांचे जतन करणे आदी उद्देश असतात. हे सर्व आठवण्याचे कारण की, अशा कोणत्याच पातळीवर औरंगाबाद ही राज्याची पर्यटन राजधानी असूनही आपण यशस्वी ठरू शकलोे नाही. जागतिक वारशाचा वारंवार उल्लेख करून चालणार नाही, तर त्यासाठी इच्छाशक्तीची गरज हवी.
आज जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांची अवस्था पाहिली तर दुरवस्थाच आहे. अजिंठा आणि वेरूळ ही जागतिक वारसा स्थळे असल्यामुळे त्यांच्याकडे लक्ष आहे; मात्र तिथे सुविधांचा अभाव आहे. इतर पर्यटनस्थळांभोवतालची परिस्थिती मात्र पर्यटकांना निराशच करते. शहराच्या महानगरपालिकेने तर पर्यटनाच्या दृष्टीने औरंगाबाद शहराची नाचक्कीच करून ठेवली आहे. काही दिवसांपूर्वी शहरात औद्योगिक संघटनांच्या एका कार्यक्रमात बोलताना काही नवनियुक्त आमदारांनी शहराचा पर्यटनासह शहराचा सर्वांगीण विकास करण्याचे विचार बोलून दाखवले. पर्यटन विकासाच्या बाबतीतही लोकप्रतिनिधी फारसे आग्रही राहिले नसल्याचे दिसते. वेरूळ-खुलताबाद- म्हैसमाळ-शुलीभंजन यासाठी पर्यटन विकास प्राधिकरण मंजूर झाले. यासाठी काहीजण आग्रहीही राहिले; मात्र सहा महिन्यांत केवळ एकच बैठक झाली. नंतर लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका आल्या आणि पर्यटन विकासाचा विषय मागे पडला. आता येणाऱ्या वर्षात मार्चमधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यासंबंधी काही आर्थिक तरतूद होऊ शकेल. पर्यटन विकासाचा आपला वेग हा इतका मंद आहे.
पर्यटन विकासाच्या घोषणाही अनेक वेळा होतात. त्यासाठी काही निधीचीही तरतूद केली जाते; मात्र अंमलबजावणीच्या नावाने बोंबच असल्याचे दिसते. जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या आपल्या शहरात किंवा पर्यटनस्थळाच्या परिसरात जागतिक दर्जाच्या सुविधा नाहीत. जागतिक दर्जाच्या वारसा हक्काबरोबरच सुविधा आपण जेव्हा देऊ तेव्हाच खऱ्या अर्थाने पर्यटन विकासाचा सुवर्णकाळ आला, असे म्हणता येईल.
ल्लल्लल्ल