जिल्ह्यातील ९५ डॉक्टर्सवर प्रशासनाने आवळला कारवाईचा फास

जिल्ह्यात ५२ प्राथमिक आरोग्य केंदे्र असून, या केंद्रांमध्ये कार्यरत सर्वच ९५ वैद्यकीय अधिकारी कारवाईच्या कचाट्यात अडकले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : जिल्ह्यात ५२ प्राथमिक आरोग्य केंदे्र असून, या केंद्रांमध्ये कार्यरत सर्वच ९५ वैद्यकीय अधिकारी कारवाईच्या कचाट्यात अडकले आहेत. काही जणांची विभागीय चौकशी सुरू आहे. काही डॉक्टरांचा ‘एनपीए’, तर काही जणांचे घरभाडे भत्ते बंद करण्यात आले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा सुरळीत देण्याची जिल्हा परिषदेला मोठी कसरत करावी लागत आहे.
जिल्ह्यातील एकूण ५२ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी ११२ वैद्यकीय अधिका-यांची पदे मंजूर आहेत. परंतु सध्या १२ वैद्यकीय अधिका-यांची पदे रिक्त असून ५ जण पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी दीर्घ रजेवर आहेत. यातील ४ डॉक्टरांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी रजा मंजूर न केल्यामुळे ते विनापरवाना गैरहजर आहेत. आरोग्य केंद्रांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी नियमित रुग्णसेवा देत नाहीत. ते मुख्यालयी राहात नाहीत, अशा तक्रारींचा पाऊस प्रत्येक सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीच्या बैठकांमध्ये पडत असतो. प्रशासनाकडून मग, दोषींची चौकशी केली जाईल, असा सूर आळवला जातो. असे असले तरी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विवेक खतगावकर यांनी कामचुकार डॉक्टरांना पाठीशी न घालता मुख्यालयी न राहणा-या तब्बल ७० डॉक्टरांचा घरभाडे भत्ता बंद करण्याचे धाडस दाखवले आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेने डॉक्टर, कर्मचाºयांसाठी निवासस्थाने बांधलेली आहेत. पण, अनेक डॉक्टर तेथे मुक्कामी न राहता औरंगाबादेतूनच जा- ये करतात. त्यामुळे रात्रीची रुग्णसेवा बाधित होते. अनेकदा अत्यवस्थ रुग्ण आला, तर उपस्थित कर्मचारी अशा रुग्णास ‘घाटी’चा रस्ता दाखवतात. याचा अनुभव परवा आमदार अब्दुल सत्तार यांनाही आला. प्राप्त तक्रारींची खातरजमा केल्यानंतर जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. खतगावकर यांनी मुख्यालयी न राहणाºया डॉक्टरांचा वेतनासोबत दिला जाणारा घरभाडे भत्ता बंद केला आहे.