छत्रपती संभाजीनगरच्या लेबर कॉलनीतील प्रशासकीय संकुल कागदावरच; २ वर्षांपासून जागा पडून

१२५ कोटींची तरतूद मार्च २०२३ मध्ये, आता पुन्हा नव्याने निविदा 

छत्रपती संभाजीनगर : लेबर कॉलनी, विश्वासनगर येथील १३.५ एकर जागेवर प्रशासकीय संकुल तथा नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय बांधण्यासाठी १४७ कोटी शासनाने मंजूर केले आहेत. त्यापैकी सा. बां. विभागाने १२५ कोटी रुपयांच्या कामासाठी नव्याने निविदा मागविल्या आहेत. दबाव तंत्राच्या प्रकारामुळे मागील निविदा प्रकरण कोर्टात गेले हाेते. तसेच अँटी करप्शन विभागाने या टेंडरच्या अनुषंगाने मुख्य अभियंत्यांकडे चौकशी केली होती. विधान परिषदेत देखील निर्णयाविना निविदा पडून राहिल्याने प्रकरण गाजले होते. दोन वर्षांपूर्वी लेबर कॉलनीतील सदनिका पाडून जागा ताब्यात घेतली. परंतु कंत्राटामधील राजकीय वाटमारीमुळे संकुलाच्या निविदा अंतिम होऊन काम सुरू न झाल्यामुळे संकुल कागदावरच राहिले.

लेबर कॉलनीतील जागेवर मंत्रालयाच्या धर्तीवर प्रशासकीय संकुल असेल. आठ वर्षांपासून त्या संकुलाची चर्चा सुरू आहे. जागतिक बँक प्रकल्पांतर्गत त्या जागेवर संकुल बांधण्याचा आराखडा तयार केला आहे. भूमी अभिलेख, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तालय वगळता उर्वरित ५० प्रशासकीय कार्यालये एकत्रित इमारत नसल्यामुळे भाड्याच्या इमारतीत सुरू आहेत. शहरात कॅबिनेट मंत्री, सचिव दर्जाचे अधिकारी, आयुक्त तसेच राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पर्यटक येण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे विभागीय प्रशासकीय संकुलात मंत्रालयीन दर्जाचे बैठक सभागृह, विश्रामगृह, सुसज्ज प्रशासकीय दालने, सर्व कार्यालयांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी संकुल उभारण्याचा विचार पुढे आला. त्यासाठी लेबर कॉलनीतील शासकीय क्वार्टर्सची जागा ताब्यात घेण्यात आली.

मुख्य अभियंता श्रीनिवास कातकाडे काय म्हणाले?
प्रश्न : निविदा नव्याने मागविल्या हे खरे आहे काय?
उत्तर : होय, निविदा नव्याने मागविल्या आहेत.

प्रश्न: का मागविल्या नव्याने?
उत्तर: कोर्टातील प्रकरण मागे घेण्यात आल्यामुळे.

प्रश्न: नव्याने निविदा प्रक्रियेमुळे काय परिणाम होणार?
उत्तर: काहीही परिणाम होणार नाही.

प्रश्न : किती जणांनी निविदा भरल्या?
उत्तर : पाच जणांनी निविदा भरल्या आहेत. तांत्रिक छाननी सुरू आहे.

प्रश्न: कधी निर्णय होणार
उत्तर: आठ दिवसांत निविदा उघडतील व शासनाकडे जातील.

लेबर कॉलनीतील जागा ताब्यात घेण्याचा प्रवास असा ....
- लेबर कॉलनी क्वॉर्टर बांधकाम- १९५३-५४, ३३८ क्वॉर्टर बांधकाम
- पहिली नोटीस बजावली जिल्हा प्रशासनाने - १७ मे १९८५ 
- क्वॉर्टरधारकांची कोर्टात धाव- १९९९ साली याचिका फेटाळली
- सर्वोच्च न्यायालयात धाव- २००० साली याचिका फेटाळली
- बांधकाम विभागाची क्वाॅर्टरधारकांना नोटीस- ३ मार्च २०१४
- जागेच्या मालकीचे प्रकरण सुरू- मे २०१५
- प्रशासकीय संकुलाचा प्रस्ताव- मार्च २०१६

तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कारवाईची तयारी- फेब्रुवारी २०१९
लेबर कॉलनीवर कारवाई नोटीस- ४ नोव्हेंबर २०२१
क्वाॅर्टरधारकांचे आंदोलन- नोव्हेंबर २०२१
खंडपीठात याचिका- नोव्हेंबर २०२१
पालकमंत्र्यांना साकडे- नोव्हेंबर २०२१
क्वॉर्टरधारकांचे साखळी उपोषण- नोव्हेंबर २०२१
जिल्हा प्रशासनाची कोर्टात बाजू- जानेवारी २०२२
कोर्टाचा प्रशासनाच्या बाजूने निकाल- मार्च २०१६
क्वॉर्टर्स पाडण्याची प्रशासनाची घोषणा- ९ मे २०२२
प्रत्यक्षात कारवाई- ११ मे २०२२

संकुलासाठी बजेटमध्ये तरतूद : मार्च २०२३
संकुलाच्या निविदांवरून राजकीय दबाव : मे २०२३
निविदा प्रकरण कोर्टात : जानेवारी २०२४
नव्याने निविदा : जुलै ऑगस्ट २०२४