औरंगाबादसह राज्यातील २५ जिल्हा परिषद, २८३ पंचायत समित्यांचा कारभार प्रशासकांच्या हाती

मुदतीत निवडणुका घेता येत नसल्याने निवडणूक विभागाच्या पत्रानंतर राज्य सरकारचा निर्णय

औरंगाबाद : जि. प. आणि पं.स.च्या मुदतीत निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य शासनाला पत्र पाठविल्यानंतर औरंगाबादसह राज्यातील २५ जि. प. आणि २८३ पं. स.वर प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. संबंधित जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पं. स.चे गटविकास अधिकारी यांच्याकडे प्रशासक पदाची धुरा सोपविण्यात आली.

औरंगाबादसह राज्यातील २५ जि. प.चे विद्यमान अध्यक्ष, विषय समिती सभापतींची मुदत २० मार्च रोजी समाप्त होणार आहे. यासोबतच औरंगाबाद जिल्ह्यातील ९ सह राज्यांतील २८३ पं. स.च्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सदस्यांची पंचवार्षिक मुदत १३ मार्च रोजी समाप्त होत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करण्याचा निर्णय दिला. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नका, अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली.

या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घोषित करू शकते. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे आणि प्रभाग गट रचनेचा अधिकार स्वत:कडे घेणारा कायदा संमत केला. या कायद्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेेणे आणि प्रभाग रचना, गट रचना करण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून दिले जातील. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला पत्र पाठवून २० मार्च रोजी मुदत संपणाऱ्या जि. प. आणि १३ मार्च रोजी मुदत समाप्त होत असलेल्या पं. स.च्या निवडणुका कालमर्यादेपर्यंत घेता येणे शक्य नसल्याचे नमूद केले. या पत्राचा संदर्भ देत राज्य सरकारने हे आदेश जारी केले. या आदेशानुसार जि. प.चे विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे जि.प.चे तर पं. स.चे गटविकास अधिकारी हे पं.स.चे प्रशासक म्हणून काम पाहतील.

निवडणूक होईपर्यंत असेल प्रशासक
पं. स. आणि जि. प. पंचवार्षिक निवडणुका होऊन नवीन अध्यक्ष आणि पदाधिकाऱ्यांची निवड होईपर्यंत प्रशासक कारभार पाहतील, असे आदेशात नमूद करण्यात आले.