अधिसभा निवडणूकीत प्राध्यापकांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा अधिका-यांचा डाव - आमदार सतीश चव्हाण 

दुजाभाव करणा-या अधिका-यांच्या पेन्शन रोखण्यासंदर्भात कारवाई केली जाणार असल्याचे पदवीधरचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

ठळक मुद्देएका गटाला सहकार्य करण्यासाठी दुजाभाव होत आहे कायद्यानुसार निर्णय न घेतल्यास न्यायालयात जाणार

औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अधिसभा निवडणूकीत निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि त्यांच्या समितीने कायद्याचा कोणाताही आधार नसताना ७००० महिला पदवीधर आणि शेकडो प्राध्यापकांना मतदनापासून वंचित ठेवण्याचा डाव आखला आहे. कुलगुरूंनी यावर योग्य तो निर्णय घ्यावा, अन्यथा त्यास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल.  दुजाभाव करणा-या अधिका-यांच्या पेन्शन रोखण्यासंदर्भात कारवाई केली जाणार असल्याचे पदवीधरचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

विद्यापीठाच्या अधिसभा निवडणूकीसाठी जाहीर झालेल्या सर्वच प्रवर्गातील मतदार यांद्यासंर्दभात गोंधळ निर्माण झाला आहे. यानिमित्त पदवीधरचे आ. चव्हाण यांनी शिष्टमंडळासह कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांची भेट घेतली. यानंतर विद्यापीठाच्या विश्राामगृहात प्रसामाध्यमांशी संवाद  साधला. निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. प्रदीप जब्दे व डॉ. सुनिल देशपांडे यांनी जाणीवपूर्वक निवडणूक प्रक्रियेत अडथळे निर्माण केले आहेत. या दोघांसह अधिष्ठाता असलेले डॉ. संजय साळुंके, संचालक डॉ. प्रदीप दुबे हे विद्यापीठाचे अधिकारी असताना एका गटाच्या प्रचार सभा घेत फिरत आहेत. या अधिका-यांनी विद्यापीठ कायद्याचा भंग केला असल्यामुळे त्यांची पेन्शन रोखण्यासंदर्भात तक्रार करणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. 

व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य राहिलेले डॉ. रत्नदिप देशमुख, पाच वर्षांसाठी प्राचार्य म्हणून मान्यता मिळालेले डॉ. शिवाजी मदन, विभागप्रमुखांच्या यादी पात्र परंतु प्राध्यपकांच्या यादीत अपात्र ठरवलेले डॉ. फुुलचंद सलामपुरे असे असंख्य नावे आहेत. ज्यांना मतदनाचा अधिकार नाकारला. यासाठी विद्यापीठाकडे कोणतेही ठोस कारण नाही. केवळ कोणीतरी प्रशासनाला सांगतो यांची नावे वगळा. त्यानुसार हे सर्व सुरू आहे. पदवीधरांच्या मतदार यादीतुन ७ हजारांपेक्षा अधिक महिलांना वगळण्यात आले आहे. यासाठी महिलांचे आधारवर सासरचे नाव आणि मतदार यांदी माहेरचे नाव असल्याचे कारण दाखवले. याबाबत महिलांकडून शपथपत्र लिहून घेतले पाहिजे. परंतु महिलांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेऊ नये, अशी मागणीही कुलगुरूंकडे केल्याचे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

हू इज शंकर अंभोरे?
विद्यापीठातील एक महिला प्राध्यापिका डॉ. कृतिका खंदारे यांचे नाव मतदार यादीतुन वगळले आहे. यासाठी कारण दिले की, शंकर अंभोरेंनी आक्षेप घेतला. तो आक्षेप अधिका-यांनी मान्य केला. हा शंकर अंभोरे कोण? आम्ही ३३०० लोकांवर आक्षेप घेतो. वगळता का? असा सवालही चव्हाण यांनी केला.

...तर अभियांत्रिकीच्या प्राध्यापकांचा बहिष्कार
विद्यापीठाशी संलग्नीत असलेल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. यासाठी प्रथम वर्षासाठी ‘बाटू’शी संलग्नता घेतल्याचे सांगितले. मात्र सदरिल प्राध्यापकांना या विद्यापीठाने मान्यता दिलेली आहे. आणखी चार वर्ष ही महाविद्यालये या विद्यापीठासोबत असणार आहेत. तरीही मतदानापासून वंचित ठेवले. ही चुक दुरुस्त न केल्यास सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्राध्यापक अपात्र समजून विद्यापीठाच्या कामावर बहिष्कार घलतील असेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. यावेळी डॉ. शिवाजी मदन, डॉ. उल्हास शिऊरकर, डॉ. उल्हास शिंदे, प्रा. सुनिल मगरे, डॉ. सुरेश गायकवाड, डॉ. राम चव्हाण, डॉ. राजेश करपे, डॉ. लक्ष्मीकांत शिंदे आदी उपस्थित होते.

बामुक्टोचे पदाधिकारी कुलगुरूंच्या भेटीला
दोन दिवसांपूर्वीदिलेल्या आश्वासनाच्या अगदी उलट परिपत्रक काढल्यामुळे संतापलेल्या बामुक्टोच्या पदाधिका-यांनी कुलगुरूंची भेट घेतली. यावेळी डॉ. बाप्पासाहेब म्हस्के, डॉ. मारोती तेगमपुरे आणि डॉ. उमाकांत राठोड यांनी निवडणूक निर्णय अधिका-यांना धारेवर धरले.