खासगी शाळांत आरटीईतून प्रवेशित

खासगी शाळांत आरटीईतून प्रवेशित

विद्यार्थ्यांना लेखन साहित्य व गणवेश द्या

---

पॅरेंट ॲक्शन कमिटीची मागणी ---

औरंगाबाद : राज्यात खासगी विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळेत आरटीई २००९ कायद्याप्रमाणे प्रवेशित २५ टक्के बालकांना पुस्तके, लेखन साहित्य व गणवेश मोफत दिले जात नाहीत. यामध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील बालकांचाही समावेश आहे. तसेच आठवीच्या पुढच्या शिक्षणासाठी शुल्क शासनाने भरावे, अशी मागणी पॅरेंट ॲक्शन कमिटीने राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगासमोर केली.

आरटीईतून प्रवेशित बालकांना नियमाप्रमाणे पुस्तके, लेखन साहित्य तसेच गणवेश देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र, पॅरेंट ॲक्शन कमिटीने खासगी विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळेत आरटीई २००९ कायद्याप्रमाणे प्रवेशित २५ टक्के बालकांना ते दिले जात नसल्याचे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगासमोर निवेदनाद्वारे मांडले. तसेच या विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत शिक्षण मोफत मिळाल्यावर पुढील शिक्षणाचे शुल्क भरण्याची क्षमता नसते, त्यामुळे ते शाळाबाह्य होण्याची भीती असल्याने त्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती व्हावी अशी मागणी निवेदनात उदयकुमार सोनवणे यांनी केली आहे.

----

आरटीई पालक संघाची मागणी

---

वाळुज महानगर आणि सुंदरवाडी येथील पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूल येथे आरटीई ॲक्ट लागू केलेला नाही. तसेच शहानुरवाडी परिसरातील शाळेला २ एकर जागा नाही. तर शालेय शुल्क भरले नाही म्हणून या शाळांनी ऑनलाइन शिक्षणाची लिंक बंद केली होती. तसेच सहा शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जा मिळवल्याने तिथेही आरटीईतून प्रवेश मिळत नाही. तर आरटीईचा परतावा शाळांना न दिल्याने संस्थाचालकांकडून पालकांना प्रवेशात आडकाठी आणल्या जात आहेत. आरटीई ॲक्ट दहावीपर्यंत लागू करावा. अशी मागणी आरटीई पालक संघाचे प्रशांत साठे यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य सुभाष पारधी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.

----