साडेनऊ कोटींचा ‘अॅडव्हान्स’ वसूल करणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 11, 2017 12:04 AM2017-07-11T00:04:29+5:302017-07-11T00:07:33+5:30
परभणी : जिल्ह्यातील ६ हजार २८७ लाभार्थ्यांच्या नावांची शौचालय बांधकाम साहित्य खरेदीठी दुकानदारांना देण्यात आलेली साडेनऊ कोटी रक्कम परत घेण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला़
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जिल्ह्यातील ६ हजार २८७ लाभार्थ्यांच्या नावांची वैयक्तिक शौचालय बांधकाम साहित्य खरेदी करण्यासाठी खाजगी दुकानदारांना देण्यात आलेली साडेनऊ कोटी रुपयांची रक्कम सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत परत घेण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला़
जिल्हा परिषदेच्या कै़ बाबूराव पाटील गोरेगावकर सभागृहात १० जुलै रोजी दुपारी २ वाजता सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते़ जि़ प़ अध्यक्षा उज्ज्वलाताई राठोड, उपाध्यक्षा भावनाताई नखाते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुशील खोडवेकर, बांधकाम सभापती अशोक काकडे, समाजकल्याण सभापती उर्मिलाताई बनसोडे, महिला व बालकल्याण सभापती राधाबाई सूर्यवंशी, कृषी सभापती श्रीनिवास मुंडे, बाळासाहेब देसाई, ज्योती भोंडे आदींची उपस्थिती होती़ सोमवारी सर्वसाधारण सभेत झालेल्या चर्चेत, जिल्हा परिषदेने प्रत्येक लाभार्थ्याला वैयक्तिक शौचालय उभारणीसाठी ५ हजार रुपये अॅडव्हान्स देण्याचा निर्णय घेतला़ परंतु, जिल्हा परिषद प्रशासनाने वैयक्तिक शौचालय लाभार्थ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम वर्ग न करता शासन निर्णय डावलून जिल्ह्यातील दोन खाजगी दुकानदारांना साडेपाच कोटी, दुर्डी येथील बचत गटाला ४७ लाख, एरंडेश्वर येथील एका सेवाभावी संस्थेला साडेतीन कोटी रुपयांचा निधी वैयक्तिक शौचालय बांधकामाचे साहित्य खरेदी करण्यासाठी अॅडव्हान्स निधी दिला होता़ यावर सोमवारी सर्वसाधारण सभेत जिल्हा परिषद सदस्यांनी आक्षेप घेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुशील खोडवेकर यांना धारेवर धरले़ त्यानंतर यापुढे लाभार्थ्यांच्या वैयक्तिक खात्यावर ५ हजार रुपयांची अडव्हान्स रक्कम वळती करण्याचा निर्णय घेतला़
तसेच ठराव घेवून साडेनऊ कोटी रुपयांची अडव्हान्स दिलेली रक्कम वसूल करण्याचा निर्णय घेतला़ त्यामुळे जि़ प़ प्रशासनाची मात्र गोची झाली़
तसेच या सर्वसाधारण सभेत सोमवारी जि़ प़ सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुशील खोडवेकर यांना नैतिक जबाबदार म्हणून आपल्या कारवरील झाकलेला दिवा काढावा, असे आवाहन केले़ परंतु, मुख्य कार्यकारी अधिकारी खोडवेकर यांनी याबाबत आपल्याला अध्यादेश प्राप्त झाला नाही, असे म्हणून या प्रश्नाला बगल दिली़
त्यानंतर सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कक्षामध्ये लाखो रुपये खर्चून आसन व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे़ ही आसन व्यवस्था बदलून ती नव्याने तयार करण्यावर चर्चा करण्यात आली. व तसा निर्णयही घेण्यात आला़ त्यानंतर जि़ प़ सदस्य अजय चौधरी, डॉ़ सुभाष कदम, समशेर वरपूडकर, किशनराव भोसले, भगवान सानप, उबाळे, मीनाताई राऊत यांनी पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार करून त्यांना भांबावून सोडले़ एकाही अधिकाऱ्याला सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे व्यवस्थित देता आली नाहीत़ तर काही अधिकाऱ्यांना नाईलाजाने दिलगिरी व्यक्त करावी लागल्याचा प्रकार घडला़
एकाही अधिकाऱ्याला सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे व्यवस्थित देता आली नाहीत़ तर काही अधिकाऱ्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली़ त्यामुळे सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले़