१९६७ नंतर मराठवाड्यात विरोधकांची मते वाढली

१९६२ मध्ये चीनचे युद्ध, याच वर्षी पंचायतराजच्या निवडणुकांची सुरुवात, त्यातून ग्रामीण युवा नेतृत्वाचा वर्ग निर्माण झाला. राव सांगेल ते गाव करेल, ही पद्धत संपली. प्रथमच मराठवाडा विकास केंद्र कल्पून विचार करण्याच्या पद्धतीस सुरुवात झाली. १९६७ मध्ये व त्यानंतर १९७१ ला विरोधकांची मते मराठवाड्यात वाढली.

- प्रा. बी. वाय. कुलकर्णी

मराठवाड्याच्या राजकारणात प्रामुख्याने मतदानाच्या बाबतीत बदल झाला तो १९६७ च्या निवडणुकीनंतर. १९६७ च्या निवडणुकीच्या वेळी काँग्रेसबद्दल नाराजी दिसत होती; पण तिचे रागात रूपांतर झाले नव्हते व त्यामुळे तो राग मतपेटीत बंद झाला नव्हता. मराठवाड्यात राजकीय विकास प्रक्रियेस सुरवात १९६२ ला झाली असे म्हणता येईल. कारण १९६० ला संयुक्त महाराष्अ्र अस्तित्वात आला. आणि १९६२ ला पंचायतराजला सुरवात झाली. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या. सामान्य नागरिकांस सत्तेचा स्पर्श झाला.

असे म्हटले जाते की सत्तेचा स्पर्श हा दोन गोष्टी करतो. एक सामान्य नागरिकातील न्युनगंडाची भिती संपवतो दोन स्वत:च्या हितसंबंधाची जपणूक करण्यासाठी त्यास समाजकारणात आणि राजकारणात सहभागी होण्यास बाध्य करतो. १९६२ ला पंचायतच्या झालेल्या निवडणुकीमुळे मराठवाड्यात ग्रामीण शेतकरी नेतृत्वाचा एक वर्ग निर्माण झाला. हा वर्ग सत्ताकांक्षी होता. १९६२ च्या चिन युद्धाची चर्चा बाळबोध पद्धतीने होत होती. दुसºया शब्दात मराठवाड्यातील राजकीय उदासिनता संपलेली होती. निर्वाचित शेतकरी नेता जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या माध्यमातून राजकीय नेत्यांच्या संपर्कात आला होता. 

राजकीय मत बनविण्याची प्रक्रिया त्यात सुरू झालेली होती. बाभुळगावचे सरपंच ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ही विलासराव देशमुख यांची भरारी मराठवाड्यातील ग्रामीण तरूणांसाठी विचारांच्या पातळीवर रोल मॉडेल झाले होते. वर्तमान भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे हे देखील पंचायतराज व्यवस्थेमुळेच निर्माण झालेले नेतृत्व आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुकीतील स्पर्धेमुळे आता खेडेगावात एका व्यक्तीची मर्जी सांभाळली की संपूर्ण गावचे मतदान मिळते हे गणित संपले होते. उलट गावातील सत्ताधिशाकडे, श्रीमंताकडे प्रथम न जाता गावातील गरीबाकडे किंवा रस्त्यावर भेटण्यावर नेत्यांनी भर द्यावयास सुरवात केली. सर्वांचा स्वसुखावण्यावर (इगो सेटीशफॅक्शन) भर देणे सुरू झाला. मराठवाड्यातील मतदार अता बदलला होता. याच काळात मराठवाड्यात दळणवळणाची साधने वाढली. साक्षरतेचे प्रमाण वाढले. शहरातील राजकीय रंग त्यास माहीत झाले. अनेक तरूण कार्यकर्ते झाले. विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीत प्रचारात फिरू लागले. स्वत:ची राजकीय मते बनवण्यास सुरवात झाली. काँग्रेसची सत्ता मक्तेदारी खिळखिळी झाली.

१९७०-७१ मराठवाडा दुष्काळाने होरपळून गेला होता. हा दुष्काळ अन्नधान्याचा होता. पाण्याचा नव्हता. दुष्काळाची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू झालेली होती. महाराष्ट्रात मराठवाडाच दुष्काळात इतका का होरपळला, कारण मराठवाड्यात सिंचनाची कामे झाली नाही. याच काळात मराठवाड्यास कसे डावलल्या गेले यावर व्यापक चर्चा सुरू झाली होती.  मात्र बांगलादेशचे युद्ध त्याचा काँग्रेसला फायदा झाला. तो १९७१ च्या निवडणुकीत स्पष्ट दिसला. मात्र विरोधकांना मिळालेली मते लक्षणीय होती. श्रीमती इंदिरा गांधींची हवा १९७१ ला होती. श्रीमती गांधी काँग्रेस पक्षांतर्गत श्रीमंताच्या विरोधात आहे ही मानसिकता निर्माण करण्यात त्या यशस्वी झाल्या. १९७१ च्या निवडणुकीत मराठवाड्यात पक्षाला मिळालेले यश त्याचाच परिणाम होता.

शंकरराव चव्हाण यांना मुख्यमंत्रीपद
मराठवाड्याच्या राजकारणाला वेगळे वळण कायम स्वरूपात देणारे आंदोलन म्हणजे मराठवाडा विकास आंदोलन. मराठवाड्याच्या प्रत्येक क्षेत्रातील मागासलेपणाचे पुरावे अभ्यासकांनी दिले. त्याचा परिणाम मराठवाड्यातील तरुण सर्व अंतर्गत मतभेद विसरून रस्त्यावर उतरला. मराठवाड्यातील लोकांची मानसिकता लक्षात घेता, मराठवाड्याला राजकीय झुकते माप देण्याची गरज काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेत्यांना वाटू लागली. मराठवाड्यातील मतदार कायम स्वरूपात न गमवण्यासाठी काही तरी करणे आवश्यक होते. मराठवाड्याच्या विकासाचा सतत उच्चार करणारे नेते, मराठवाड्यासाठी भगीरथ आहेत असा ज्यांचा उल्लेख कोणत्याही कार्यक्रमात केला जायचा त्यांनाच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले. ते म्हणजे शंकरराव चव्हाण.

देशमुख-पाटील आणि कुणबी वाद
श्री शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले ते राष्ट्रीय नेतृत्वामुळे हे जरी खरे असले तरी त्यात स्वत: शंकरराव  चव्हाण यांचे राजकारणही महत्त्वाचे ठरले. विदर्भानंतर मराठवाड्यालाच मुख्यमंत्रीपद मिळणार होते. मराठवाड्यातील ज्येष्ठ नेत्यांचा विचार करता ज्येष्ठ नेते श्री भगवंतराव गाढे यांनाच संधी होती. त्यांचा पत्ता करणे आवश्यक होते. या संदर्भात आमदार बाजीराव पाटील यांनी दिलेली मुलाखत बरेच काही सांगून जाते. मुलाखतीत बाजीराव पाटील यांनी स्पष्ट म्हटले की, भगवंतराव गाढे यांना मुख्यमंत्र्याच्या स्पर्धेतून आधीच बाद करण्यासाठी शंकरराव चव्हाण यांनी त्यांना अपक्ष म्हणून उभे राहण्याची गळ घातली. त्यास त्यांनी देशमुख -पाटील असा रंग दिला. श्री बाजीराव पाटील विजयी झाले. मुख्यमंत्री पदाची संधी आली तेंव्हा श्री शंकरराव चव्हाण यांना किमान मराठवाड्यातून स्पर्धकच नव्हता. तेव्हापासून मराठवाड्यात देशमुख - पाटील - कुणबी वाद आहे आणि हा वाद प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी कार्यरत असतो.