अखेर पेट्रोलपंपाच्या भूसंपादनाचा निर्णय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 15, 2017 12:20 AM2017-11-15T00:20:01+5:302017-11-15T00:20:08+5:30
रेल्वेस्टेशन पेट्रोलपंपाचे अतिक्रमण हटविण्याचे पडसाद मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. नगरसेवक सिद्धांत शिरसाट यांनी पुन्हा एकदा प्रश्नावर जोरदार हल्लाबोल केला.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : रेल्वेस्टेशन पेट्रोलपंपाचे अतिक्रमण हटविण्याचे पडसाद मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. नगरसेवक सिद्धांत शिरसाट यांनी पुन्हा एकदा प्रश्नावर जोरदार हल्लाबोल केला. पेट्रोलपंपाच्या जागेचे भूसंपादनच झालेले नाही, त्या जागेचा आम्ही ताबा कसा घेणार, असा प्रतिप्रश्न करून प्रशासनाने नगरसेवकाच्या आंदोलनाची हवाच काढून घेतली. पेट्रोलपंप तूर्त काढता येणार नाही, हे लक्षात येताच शिरसाट यांनी राजीनामाशस्त्र मॅन करीत चप्पल घालण्याचे आंदोलनही मागे घेतले. पेट्रोलपंपाच्या जागेचे त्वरित भूसंपादन करावे, असे आदेश सभापती गजानन बारवाल यांनी दिले.
स्थायी समितीची बैठक सुरू होताच रेल्वेस्टेशन येथील अतिक्रमणांचा मुद्दा सुरू झाला. सिद्धांत शिरसाट यांनी अतिक्रमण हटाव विभागावर अनेक आरोप केले. सोमवारी दिवसभर कारवाई करण्याचे नाटक केले. माझी मागणी पेट्रोलपंप हलविण्यात यावा, अशी होती. मालमत्ताधारकांचा विषय नव्हता. पेट्रोलपंपाची जागा संपादित केली नाही, याची माहिती अगोदर का देण्यात आली नाही? पेट्रोलपंप वाचविण्यासाठी प्रशासन मालमत्ता पाडायला निघाले होते. सोमवारी दिवसभर फोन सुरू होते. एक फोन तर धमकी देणारा होता. माझ्यावर कोणी हल्ला केला, तर मी पण लायसन्सधारी रिव्हॉल्व्हरमधून गोळी झाडू शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.
अतिक्रमण हटाव पथकाचे प्रमुख एम. बी. काझी यांनी संपूर्ण प्रकरणाचा खुलासा करताना नमूद केले की, १९९८ मध्ये पेट्रोलपंपाच्या मागील जागा संपादित केली आहे. पेट्रोलपंपाची जागा संपादित केलेली नसताना मी कसे काय करणार...? या प्रकरणात खंडपीठाचे आदेश आहेत, अगोदर भूसंपादन करा मगच पंप हटवा. सोमवारी सकाळी प्रक्षुब्ध जमावाने मनपा पथकावर हल्ला केला. आम्ही कारवाईवर ठाम होतो. स्ट्रायकिंग फोर्स न मिळाल्याने कारवाई करता आली नाही. सायंकाळी उशिरा मालमत्ताधारकांनी वक्फ ट्रिब्युनलकडून स्थिगिती आदेश मिळविला. नगररचना विभागाचे उपअभियंता ए.बी. देशमुख यांनीही पेट्रोलपंपाचे भूसंपादन करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे नमूद केले. विधि सल्लागार अपर्णा थेटे यांनीही न्यायालयीन प्रक्रिया समजावून सांगितली. त्यामुळे शिरसाट यांनी आपले आंदोलन मागे घेत राजीनामा देणार नाही, चप्पलही घालणार असल्याचे सभागृहात सांगितले.