७० च्या दशकानंतर चळवळी अस्तित्वहीन होत गेल्याने राज्यसंस्था निरंकुश - प्रकाश पवार  

भारतात १८१८ साली अस्तीत्वात आलेल्या राज्यसंस्थेवर तेव्हापासून ते १९७० पर्यंत चळवळींनी अंकुश ठेवला होता. चळवळींच्या धोरणांवर राज्य संस्था निर्णय घेत होती. मात्र ७० च्या दशकानंतर चळवळी अस्तित्वहीन होत गेल्या. याचा परिणाम राज्यसंस्था निरंकुश सत्ताधिश झाली आहे. हे सामाजिक हिताच्या दृष्टीकोणातुन धोक्याचे असल्याचे मत राज्यशास्त्राचे अभ्यासक डॉ. प्रकाश पवार यांनी व्यक्त केले.

ठळक मुद्देडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागात दोनदिवसीय मोईन शाकीर व्याख्यानमालेला गुरुवारपासून सुरुवात झाली. पहिल्या दिवशी डॉ. प्रकाश पवार यांनी ‘भारतीय राज्यसंस्था आणि चळवळींचे संबंध’ या विषयावर भाष्य केले.

औरंगाबाद : भारतात १८१८ साली अस्तीत्वात आलेल्या राज्यसंस्थेवर तेव्हापासून ते १९७० पर्यंत चळवळींनी अंकुश ठेवला होता. चळवळींच्या धोरणांवर राज्य संस्था निर्णय घेत होती. मात्र ७० च्या दशकानंतर चळवळी अस्तित्वहीन होत गेल्या. याचा परिणाम राज्यसंस्था निरंकुश सत्ताधिश झाली आहे. हे सामाजिक हिताच्या दृष्टीकोणातुन धोक्याचे असल्याचे मत राज्यशास्त्राचे अभ्यासक डॉ. प्रकाश पवार यांनी व्यक्त केले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागात दोनदिवसीय मोईन शाकीर व्याख्यानमालेला गुरुवारपासून सुरुवात झाली. अध्यक्षस्थानी विभागप्रमुख डॉ. श्रीराम निकम होते. संयोजक डॉ. प्रशांत अमृतकर यांची उपस्थिती होती. पहिल्या दिवशी डॉ. प्रकाश पवार यांनी ‘भारतीय राज्यसंस्था आणि चळवळींचे संबंध’ या विषयावर भाष्य केले. यात ते म्हणाले, भारतात १८१८ साली राज्य संस्था अस्तित्वात आल्यामुळे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय याची चर्चा सुरु झाली. पुढे महात्मा फुले, न्यायमूर्ती रानडे, कृष्णाजी केळुसकर गुरूजी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अशा अनेकांनी राज्य संस्थाही गोरगरीब, वंचितांसाठी कार्य करणारी असली पाहिजे, अशी मांडणी केली. आग्रह धरला. महात्मा फुले यांनी पहिल्यांदाच छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावर पोवाडा रचुन ते कुळवाडीभूषण असल्याचे दाखवून दिले. म्हणजेच शिवाजी महाराजांनी शेतकरी, गोरगरीबांसाठी राज्याची निर्मिती केली. तर आताच्या राज्यसंस्थांनीही त्यांच्यासाठी राज्य राबविले पाहिजे, असा आग्रह महात्मा फुुले धरतात.

यातुनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे पुढेच पाऊल टाकत शोषित, वंचितांच्या न्यायासाठी लढा उभारतात. त्यांच्या जोडीलाच छत्रपती शाहू महाराज, सयाजीराव गायकवाड या  सत्ताधिशांनी राज्यसंस्था गोरगरीबांसाठी प्रत्यक्षात राबविली. या चळवळीत स्वत: झोकून दिलेले असल्यामुळेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेत स्टेट सोशालिझमची मांडणी केली. राज्यसंस्थेने सामाजिक सुधारणा केल्या पाहिजेत,‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ योजना राबविल्या पाहिजेत, ही अपेक्षा होती. स्वातंत्र्यानंतर १९४७ ते ६५ या काळात राज्यसंस्था लोकांसाठीच वापरली गेली. चळवळींचा अजेंडा राज्य सरकार स्विकारत होते. मात्र या काळानंतर परिस्थिती झपाट्याने बदलत गेली. १९८० पासून चळवळींना वाटू लागले आम्हाला काहीतरी मिळाले पाहिजे, तशी परिस्थितीही सरकारने तयार करुन ठेवली होती. यामुळे चळवळींच्या अस्ताचा प्रारंभ सुरु झालेला होता. जागतिकिकरणानंतर त्यात वेगाने भर पडली, असल्याचेही डॉ. प्रकाश पवार यांनी सांगितले. 

कार्यक्रमाचे प्रस्ताविक  डॉ. प्रशांत अमृतकर यांनी केले. सूत्रसंचालन डॉ. हरी सोनकांबळे यांनी केले. शुक्रवारी डॉ. पवार हे ‘भारजीय राज्यसंस्था व तंत्रज्ञानाचे संबंध’ या विषयाची मांडणी करणार आहेत.

एका पदासाठी चळवळ गहाण
मागील काही वर्षांपासून चळवळीच्या प्रमुखाला आमदार, खासदार, मंत्री किंवा इतर कोणते पद दिले की अख्खी चळवळ संबंधितांच्या पायाथ्याशी नेवून ठेवण्याचा प्रकार वाढला आहे. याचा परिणाम राज्यसंस्था चळवळींचा कोणाताही अजेंडा स्विकारणे तर सोडा साधा विचारही करण्यास तयार नसल्याचेही डॉ. पवार म्हणाले.

ही आहेत चळवळींच्या -हासाची कारणे
डॉ. प्रकाश पवार यांनी व्याख्यानानंतर खुल्या प्रश्नोत्तरात चळवळींच्या -हासाची कारणे सांगितली. यात चळवळीतील कार्यकर्ते, नेत्यांचा तोकडा अभ्यास, लोकांमध्ये मिसळण्याचा आभाव आणि चळवळ घडविण्यासाठी आवश्यक असणारे वातावरण नसणे, तसे वातावरण राज्यसंस्थाही निर्माण होऊ देत नाही. ही चळवळीच्या -हासाची कारणे असल्याचे डॉ. पवार म्हणाले.