जागेची एनओसी दिल्यानंतरही औरंगाबादचे ‘आयुष’ रुग्णालय कागदावरच

शासनाकडून मराठवाड्याला पुन्हा एकदा  वटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत.  

ठळक मुद्देइतर जिल्ह्यांत मान्यता व निधीही मिळाला वर्षभरात रुग्णालयाच्या उभारणीच्या दृष्टीने काहीही कार्यवाही नाही.

औरंगाबाद :  घाटी रुग्णालयात जागा पाहिल्यानंतर शासनाला आयुष रुग्णालयाचा विसर पडला आहे. वर्षभरात रुग्णालयाच्या उभारणीच्या दृष्टीने काहीही कार्यवाही झालेली नाही. तुलनेत उत्तर आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील आयुष रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे शासनाकडून मराठवाड्याला पुन्हा एकदा  वटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत.  

केंद्र शासनाने आयुर्वेद, युनानी व होमिओपॅथी या प्राचीन चिकित्सा पद्धतींना चालना देण्यासाठी आयुष मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. या मंत्रालयामार्फत देशभर आयुष रुग्णालये उभारण्यात येत आहेत. केंद्र शासनाच्या आयुष मंत्रालयांतर्गत शहरात ५० खाटांचे आयुष रुग्णालय उभारले जाणार आहे. यासाठी आयुष मंत्रालयाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाकडे (घाटी) ११ मे २०१७ रोजी जागा मागितली होती. 

जागा मागणीच्या ९ महिन्यांनंतर फेब्रुवारी २०१८ मध्ये घाटीतील मेडिसीन विभागासमोरील जागा देण्याची तयारी घाटी प्रशासनाने दर्शविली. जागा उपलब्ध असल्याची माहितीही शासनाला कळविली. परंतु त्यानंतर प्रत्यक्ष आयुष रुग्णालयाच्या उभारणीसाठी काहीही हालचाली झालेल्या नाही.

औरंगाबादेत एकीकडे आयुष रुग्णालय उभारणीची नुसतीच चर्चा असताना दुसरीकडे उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रात आयुष रुग्णालय उभारणीला गती देण्यात आहे. राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यक्रमांतर्गत पुणे, नंदुरबार, अहमदनगर, सिंधुदुर्ग येथील आयुष रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी १७ डिसेंबर रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

प्रत्येकी ८.९९ कोटी रुपयांच्या निधीपैकी २०१७-१८ या वर्षासाठी प्रत्येकी एक कोटीचा निधीही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. विकासकामांसाठी नेहमीच मराठवाड्याला वगळले जाते. वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागते. आयुष रुग्णालयाच्या बाबतीतही ही परिस्थिती पाहायला मिळते आहे. त्यामुळे जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्यानंतरही औरंगाबादचे आयुष रुग्णालय अद्यापही कागदावरच आहे.

जागेची एनओसी
आयुष रुग्णालयासाठी घाटीतील मेडिसीन विभागासमोरील जागा उपलब्ध असल्याची माहिती शासनाला कळविण्यात आलेली आहे. त्यासंदर्भात जागेची एनओसीदेखील देण्यात आलेली आहे, अशी माहिती प्रभारी अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे यांनी दिली.